लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनसंवाद— मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

लखनऊ : ——–उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनसंवाद है। जनसुनवाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आई0जी0आर0एस0 व सी0एम0 हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध व गुणवत्तापरक ढंग से किया जाए। समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों अपने कार्यालयों में प्रतिदिन प्रातः 09ः30 बजे से जनता की समस्याएं सुनें और उनका निस्तारण करें। उन्होंने जनपद स्तरीय अधिकारियों को फील्ड में जाकर शासन की योजनाओं की समीक्षा किये जाने के निर्देश भी दिये।

मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जनपद बलरामपुर में जनपद गोण्डा व बलरामपुर के विकास कार्याें तथा कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक के दौरान दिये। मुख्यमंत्री द्वारा निराश्रित गोवंश, चिकित्सा सुविधा, आयुष्मान भारत, धान खरीद, गन्ना मूल्य भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन,एनआरएलएम,पेयजल योजना, सड़क गड्डा मुक्ति, नई सड़कों का निर्माण,प्रधानमंत्री आवास योजना,मुख्यमंत्री आवासयोजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, पेंशन योजना, शिक्षा व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति,किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, उर्वरक व बीज की उपलब्धता आदि की गहन समीक्षा की गयी। बैठक के दौरान जिलाधिकारी, बलरामपुर व जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा मुख्यमंत्री को जनपद में संचालित योजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया। जनपद भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने पुलिस लाइन, बलरामपुर में पुलिस कैण्टीन का उद्घाटन भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद के पुराने काजी हाउस व गौशालाओं को जनसहभागिता के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाए। गो आश्रय स्थल पर गोवंश हेतु चारे व पानी आदि की व्यवस्था की जाए। इसके लिए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित गोवंश की देखरेख के लिए किसानों को प्रति गोवंश 30 रुपये प्रतिदिन सहायता राशि दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने केे लिए गम्भीरता से कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डेन कार्ड वितरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अपेक्षित प्रगति न होने पर दोनों जनपदों के सी0एम0ओ0 के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने आगामी 30 नवम्बर तक हर हाल में स्वेटर वितरण हेतु निर्देश दिये। मुख्यमंत्री जी द्वारा नीति आयोग के महत्वाकांक्षी जनपदों के लिए तय किये गये विकास के मानकों के आधार पर भी जनपद बलरामपुर की समीक्षा की गयी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्धारित समय पर किसानों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान न करने पर एफ0आई0आर0 दर्ज कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनपदों में प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक प्रयोग पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि पराली जलाने की घटनाओं पर जबावदेही तय कर कार्रवाई की जाए। कृषि विभाग द्वारा गोष्ठी के माध्यम से किसानों को पराली से होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में बताया जाए। उन्होंने धान खरीद में तेजी लाये जाने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा
कि धान क्रय केन्द्र में आने वाले किसानों को विज्ञप्ति व गोष्ठी करके क्रय केन्द्र पर धान सुखाकर लाने हेतु जागरूक किया जाए, जिससे कि कोई भी किसान धान क्रय केन्द्र से
वापस न लौटे।

मुख्यमंत्री जी द्वारा थारु जनजाति गांव को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमत्रं ी आवास योजना व अन्य योजनाओं से संतृप्त किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना में जो धनराशि लाभार्थी के खाते में दी जा रही उसका लाभार्थी द्वारा अन्य कार्यों में प्रयोग न किया जाए, इसके लिए नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। एन0आर0एल0एम0 की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को बकरी पालन, मुर्गी पालन, सिलाई, कढ़ाई, डेरी उद्योगों से जोड़े जाने के निर्देश दिये।

पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं के कार्यों की निगरानी की जाए। उन्होंने 30 नवंबर, 2019 तक सड़कों को गड्ढा मुक्त किये जाने के निर्देश दिये। सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हाल में अपात्र को योजना का लाभ न मिले। उन्होंने पेंशन योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को गांवों में कैंप लगाकर लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिये। सरयू नहर परियोजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को सही समय पर मुआवजा दिया जाए। परियोजना का कार्य किसी भी दशा में बाधित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि की परियोजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारियों द्वारा प्रत्येक 15 दिन पर की जाए, जिससे परियोजनाएं मानक के अनुरूप व समयबद्ध तरीके से पूर्ण हों।

मुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने व खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिये। उन्होंने नगर निकायों में ओपन जिम बनाने व ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदान आरक्षित किए जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने के साथ ही, जनपदों की स्वयं की जीडीपी निर्धारित किये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद गोण्डा में मेडिकल कालेज खोलने के निर्देश दिये गये हैं। बलरामपुर में के0जी0एम0यू0 का सैटेलाइट सेन्टर इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हो जायेगा।

मुख्यमंत्री ने शराब की दुकानों की रैण्डम चेकिंग करने के निर्देश देते हुये कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शराब की दुकानों पर अवैध शराब न बिकने पाये। इन दुकानों पर अधिक मूल्य पर शराब बिक्री न होने पाये। उन्होंने कहा कि भू-माफियाओं पर प्रभावी कार्यवाही की जाए। अवैध कब्जों से मुक्ति हेतु अभियान संचालित किया जाए। भू-माफियाओं को चिन्हित करते हुये उनके विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही उनकी संपत्ति की नीलामी भी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि सर्दियों में कोई भी निराश्रित व्यक्ति खुले में न सोये, उन्हें रैन बसेरे में स्थान दिया जाए। जरुरतमंदों को खादी ग्रामोद्योग व जैम पोर्टल के माध्यम से अच्छे कम्बल खरीद कर वितरित किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद के सीमावर्ती क्षेत्रों में अच्छे व दक्ष कार्मिकों की तैनाती की जाये। पास्को मामलांे में समयबद्ध कार्यवाही की जाए। घोषित व पेशेवर अपराधियों के मामले में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक थाने की समीक्षा करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि थानों पर विवेचना लम्बित न रहे। उन्होंने डायल 112 के रिस्पांस टाइम को कम करने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में रुट चार्ट निर्धारित करने के निर्देश दिये। फेरी नीति के अन्र्तगत नगर निकाय द्वारा ठेला व रेहड़ी वालों के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि सड़क पर यातायात व्यवस्था ठीक तरीके से संचालित हो सके। निर्धारित स्थलों पर पार्किंग की व्यवस्था हो। हेलमेट व सीटबेल्ट अनिवार्य रूप से प्रयोग सुनिश्चत कराया जाए। उन्होंने नियमित रूप से फुट पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश
दिये।

मुख्यमंत्री ने बैंकर्स कमेटी व उद्योग बन्धु की बैठक नियमित रूप से कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बैंकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आम जनता में विश्वास पैदा करें।

इस अवसर पर जनपद बलरामपुर के प्रभारी मंत्री श्री चेतन चैहान, समाज कल्याण मंत्री श्री रमापति शास्त्री सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण व शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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