योजनाओं का सोशल आॅडिट—ग्राम्य विकास विभाग

लखनऊ़———- प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का सोशल आॅडिट कराने का निर्णय लिया है। योजनाओं का सोशल आॅडिट का कार्य ग्राम्य विकास विभाग के सोशल आॅडिट निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

श्रम विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2015-16,2016-17 तथा 2017-18 में संचालित योजनाओं का आॅडिट किया जायेगा। इसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 में संचालित मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, शिशु हितलाभ योजना, मातृत्व हितलाभ योजना, निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना, आवासीय विद्यालय सहायता योेजना, अन्त्येष्टि सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योेजना का आडिट होगा।

वित्तीय वर्ष 2016-17 मेें संचालित मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, शिशु हितलाभ योजना, मातृत्व हितलाभ योजना, निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना, आवासीय विद्यालय सहायता योेजना, अन्त्येष्टि सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योेजना का आडिट किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में संचालित मृत्यु एवं विकलांगता सहायता
योजना, शिशु हितलाभ योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, मातृत्व हितलाभ योजना, निर्माण कामगार कन्या विवाह योजना, आवासीय विद्यालय सहायता योेजना, अन्त्येष्टि सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना व शिक्षा सहायता हेतु छात्रवृत्ति आदि योेजनाओं का आॅडिट होगा।

शासनादेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के बारे में योजित रिट याचिका नेशनल कैम्पेन कमेटी बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया और अन्य एवं अवमानना की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

सम्पर्क: सूचना अधिकारी- सी0एल0 सिंह
फोन नम्बर क्पतमबज : 0522 2239023

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