नई दिल्ली – उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने अपने मंत्रालय की ओर से गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम में सहयोग और विभिन्न उपभोक्ता सेवाओं और उत्पादों के लिए अनिवार्य मानदंडों के विकास में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ को आमंत्रित किया है।
स्वच्छ भारत अभियान के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो कचरे के निपटारे और बोतलबंद जल की आपूर्ति के लिए अनिवार्य मानदंड तैयार करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ व्यापक उपभोग वाले खाद्य उत्पादों से संबंधित उद्यमों के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम में सहयोग दे सकता है। मंत्री महोदय डॉ. जोआव क्रेविनो के नेतृत्व में आए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान आज अपने कार्यालय में बात कर रहे थे।
1960 के दशक की शुरूआत में भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की चर्चा करते हुए श्री पासवान ने कहा कि तब से लेकर हमारे संबंध काफी मजबूत हुए हैं और भारत अब यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशलाओं की गुणवत्ता के उन्नयन और उपभोक्ता सेवाओं तथा उत्पादों के मानकीकरण जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव को साझा करके इस साझेदारी को और भी अधिक मजबूत किया जा सकता है।
