मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : निःशक्तजनों का विवाह

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : निःशक्तजनों का विवाह

 सीधी ( विजय सिंह ) – मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की अभिनव कन्यादान योजना के अंतर्गत् निःशक्त जनों का विवाह कराकर उन्हे समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने सीधी जिले में व्यापक एवं चैतरफा प्रयास शुरू हो गया है ।  इस पुनीत कार्य में सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने नगर पालिका सीधी में सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक ली ।निःशक्त कन्या विवाह

श्री गढ़पाले ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत् 26 नवम्बर को समाज सेवियों के सहयोग से निःशक्त (विकलांग) कन्याओं का विवाह कराया जायेगा ।  इसके लिये 25 अक्टूबर को परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है ।  उन्होंने बताया कि कन्या के निःशक्त होने पर 50 हजार रुयपे तथा वर वधू दोनों के निःशक्त होने पर 1 लाख रुपये की राशि शासन द्वारा प्रदान की जावेगी तथा स्व-रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण प्रकरण स्वीकृत कराये जायेंगे ।  निःशक्त कन्याओं का जीवन संवारने हेतु समाज सेवियों की सहभागिता आवश्यक है ।

नगर पालिका अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह ‘‘मुन्नू’’ ने निःशक्त कन्या विवाह आयोजन को भव्य तरीके से कराया जावेगा ।  वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रमोहन गुप्ता ने विवाहित जोड़ों को प्रेशर कुकर एवं कंबल, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा गैस कनेक्शन, अरविन्द तिवारी ने वर को पैंट शर्ट, पत्रकार आदित्य सिंह ने दीवाल घड़ी, टाटा कालेज संचालक इंजी. आर.बी. सिंह ने डिनर सेट तथा अपना फिलिंग स्टेशन के मो. इदरीश ने प्रत्येक जोड़े को एयर बैग व रिस्ट वाच देने की घोषणा की ।

जिला पंचायत अध्यक्ष अभ्युदय सिंह ‘‘राज भैया’’ ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत् विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़े को इंदिरा आवास योजना अंतर्गत् जिला स्तर से तीन प्रतिशत की विशेष मद से आवास योजना का लाभ दिये जाने की घोषणा की ।

संपर्क – स्वतंत्र पत्रकार
राज्य स्तरीय अधिमान्य
19, अर्जुन नगर सीधी

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply