- February 24, 2015
मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी : राज्यों का हिस्सा +10 %
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी है। पीएम ने अपनी चिट्ठी में बताया है कि केंद्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। इससे संघीय भावना में मजबूती आएगी। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को बताया कि राज्यों को मिलने वाली मदद में 10 फीसदी का इजाफा हुआ है जो अपने आप में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक है।
सरकार ने कुल टैक्स का 42 फीसदी हिस्सा राज्यों को देने का फैसला लिया है। सरकार ने राज्यों का हिस्सा 10 फीसदी बढ़ाया है। पहले राज्यों का हिस्सा 32 फीसदी था। वित्त वर्ष 2015-16 में 5.26 लाख करोड़ रुपये राज्यों को दिए जाएंगे। सरकार ने राज्यों के लिए 1.78 लाख करोड़ रुपये की मदद बढ़ा दी है।
जीएसटी के पहले, दूसरे, तीसरे साल में 100 फीसदी मुआवजा राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चौथे साल में 75 फीसदी, 5वें साल में 50 फीसदी मुआवजा दिया जाएगा। वित्त आयोग की रिपोर्ट में राज्यों को नुकसान की भरपाई के लिए स्वतंत्र फंड बनाने की भी सिफारिश की गई है। साथ ही 11 राज्यों को तय समय सीमा में 1,94,821 करोड़ रुपये राजस्व घाटा की भरपाई के लिए दिया जाना चाहिए।
