मीना समाज के महासम्मेलन—- सभी को उनका हक और न्याय मिले—मुख्यमंत्री

मीना समाज के महासम्मेलन—- सभी को उनका हक और न्याय मिले—मुख्यमंत्री

भोपाल (अजय वर्मा)—– मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की सरकार जनभावनाओं का आदर करती है। सरकार का प्रयास है कि सभी को उनका हक और न्याय मिले। उन्होंने कहा कि मीना, मांझी, कीर और पारदी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार से आग्रह किया जायेगा।

श्री चौहान आज भेल दशहरा मैदान में मीना समाज के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यमंत्री उद्यानिकी विभाग, श्री सूर्यप्रकाश मीणा भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की तेजी से तरक्की के लिये निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मीना समाज परिश्रमी समाज है और अपना कार्य पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है।

मुख्यमंत्री ने भावान्तर भुगतान योजना की जानकारी देते हुए बताया कि गेहूँ का समर्थन मूल्य 1735 रूपये घोषित हुआ है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है प्रदेश में किसानों को गेहूँ का भाव 2 हजार रूपये प्रति क्विंटल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे मीना समाज के प्रेम की कच्ची डोर से बंधकर कार्यक्रम में आये हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करोड़ीलाल मीना को सम्मानित किया और समाज की स्मारिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री एवं अतिथियों को समाज की ओर सेस्मृति चिन्ह भेंट किये गये।

महासम्मेलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री करोड़ीलाल मीना, प्रांताध्यक्ष श्री लाला राम मीना, विधायक श्री मेहरबान सिंह रावत, विधायक श्रीमती ममता मीना, विधायक श्री राम निवास रावत, ने भी संबोधित किया।

Related post

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

धार्मिक समाज सुधारकों की परंपरा को बचाने की लड़ाई

एड. संजय पांडे — शिवगिरी मठ सभी दलों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है। वार्षिक…
हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी इमारतों को हिला दिया

हिमालय की तलहटी में  6.8 तीव्रता का भूकंप,95 लोग मारे गए,नेपाल, भूटान और भारत में भी…

बीजिंग/काठमांडू 7 जनवरी (रायटर) – चीनी अधिकारियों ने कहा  तिब्बत के सबसे पवित्र शहरों में से…
1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति : सर्वोच्च न्यायालय

1991 के पूजा स्थल कानून को लागू करने की मांग याचिका पर विचार करने पर सहमति…

सर्वोच्च न्यायालय ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई…

Leave a Reply