- February 25, 2015
भूमि अधिग्रहण बिल अर्थात रौलेक्ट एक्ट
भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में आप ने दिया ज्ञापन
मुरैना (प्रमोद कुमार शर्मा) – आम आदमी मुरैना ने किसान विरोधी भूमि अर्जन अधिनियम को अविलम्ब बापस लेने हेतु जिला कलेक्टर मुरैना को बुधवार प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम का ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन के माध्यम से आप पार्टी ने मांग की है कि सरकार द्वारा जो भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया है, वह किसान विरोधी है। आप जिला संयोजक विजय राजे सिंह परमार ने बताया कि सरकार द्वारा जो बिल पास किया गया है।
वह किसान विरोधी है, जबकि किसान भारत का अन्नदाता और लाल बहादुर शास्त्री का जय घोष है। ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री का बिल में मौजूदा खामियों की ओर ध्यान आकर्षित करने को कहा है।
आप संयोजक श्री परमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस बिल की घोर निन्दा करती है। साथ ही अन्ना हजारे द्वारा बिल के विरोध में हो रहे आंदोलन का समर्थन करती है और सरकार को आगाह करती है कि सरकार इस किसान विरोधी, भू-माफिया पोषक, काले कानून को सरकार अविलम्ब बापस ले, अन्यथा भारत सरकार इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।
ज्ञापन देने में अमन सक्सैना, आकाश यादव, शोभाराम बाल्मीक, सौरभ मिश्रा, भगवती प्रसाद जादौन, शरद वर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
ये हैं कमियां भूमि अधिग्रहण बिल
– जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा उसका कोई सोशल ऑडिट नहीं होगा।
– किसानों की जमीन को जबरन अधिग्रहण किया जाएगा, जिसके खिलाफ भू- स्वामी न्यायालय में भी नहीं जा सकता।
– कोई भी कंपनी चाहे वह कंपनी रजिस्टर्ड हो अथवा नहीं, जमीन का अधिग्रहण कर लेगी, यहां तक की एनजीओ भी जमीन छीन सकता है।
– अधिग्रहित भूमि का उपयोग सरकार या कंपनी 5 वर्ष तक नहीं कर पाती है तो किसान अपनी जमीन को पाने का अधिकार भी खो देगा।
– यदि कोई अधिकारी इस कानून का उल्लंघन कर जमीन अधिग्रहित करता है तो बिना सरकार की अनुमति के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
हितग्राहियों को समय सीमा में लाभान्वित करें: श्री दुबे
मुरैना। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत अधिकारी हितग्राहियों को समय सीमा में लाभान्वित सुनिश्चित करें। केवल प्रकरण स्वीकृत कर बैंक तक पहुचाना ही काफी नहीं होता, बल्कि हितग्राही को भुगतान कराने तक की जिम्मेदारी अधिकारी सुनिश्चित करें ।
यह निर्देश चम्बल संभागयुक्त शिवानन्द दुबे ने गुरूवार को चम्बल भवन में संभाग स्तरीय अधिकारियों को दिये । इस अवसर पर उपायुक्त (विकास) श्री जाटव सहित भिण्ड, मुरैना और श्योपुर जिलों के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में आयुक्त श्री दुबे ने कहा कि हितग्राही मूलक योजना में अधिकारी केवल प्रकरण स्वीकृत कर बैंक तक भेजना ही सीमित न समझे बल्कि हितग्राही को लाभ पहुचने तक की जिम्मेदारी समझे ।
आयुक्त श्री दुबे ने कहा कि आधे अधूरे प्रकरणों को 28 फरवरी तक बैंकों में भिजवाये और प्रत्येक विकास खण्ड में 10 मार्च तक प्रकरणों को निराकृत कर हितग्राही को वितरित करायें। उन्होने कहा कि शिविरों में फोटो ग्राफर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, आवश्यकता प$डने पर आवेदन में पूॢत भी मोके पर करायें।
उन्होने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, रोजगार श्रृजपन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आॢथक कल्याण योजना, प्रधान मंत्री रोजगार श्रृजन योजना, हथकरघा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आॢथक कल्याण योजना, आदिवासी स्वरोजगार योजना आदि की समीक्षा की । उन्होने कहा कि अधिकारी जाति प्रमाण पत्रों के लक्ष्य को पूर्ण करें ।
उप सरपंचों के सम्मिलन 3 मार्च
मुरैना। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि म.प्र. पंचायत निर्वाचन एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 17(5) के अंतर्गत उप सरपंच निर्वाचन कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्षम प्राधिकारी हैं। आयोग के द्वारा उप सरपंचों के निर्वाचन हेतु द्वितीय चरण के सम्मिलन हेतु 3 मार्च (मंगलवार) एवं तृतीय चरण के सम्मिलन हेतु 11 मार्च नियत की गई हैं।
नियमों के अनुक्रम में उपसरपंचों के निर्वाचन हेतु सम्मिलन की सूचना जारी करने एवं सम्मिलन की अध्यक्षता हेतु निॢदष्ट अधिकारी को आदेश जारी कर निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण करावें तथा की गयी कार्रवाई की जानकारी इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
निर्माण कार्यो में रूकावटो का हल कर कार्य प्रारंभ करें: आयुक्त
मुरैना। आयुक्त चंबल संभाग शिवानंद दुबे ने कहा कि अधिकारी अप्रारंभ सडकों के स्थलों का निरीक्षण करे, निर्माण कार्यो में आ रही रूकावटो का हल निकालकर कार्य प्रारंभ करें। वे प्रधानमंत्री सडक योजना, पीआईयू, आरईएस, पीएचई, डब्ल्यू आर डी सहित अन्य विभागों की समीक्षा कर रहे थे। यह निर्देश उन्होने गुरूवार को चंबल भवन में संभागीय अधिकारियों की बैठक में दिये।
इस अवसर पर संयुक्त उपायुक्त (विकास) बी.एस.जाटव सहित संबंधित विभागों के संभागीय व जिला अधिकारी उपस्थित थे । आयुक्त चंबल संभाग शिवानंद दुबे ने कहा कि वित्तीय वर्ष समापन की ओर है किन्तु विभागों में लक्ष्य के अनुरूप कार्य अभी अधूरे है। अधिकारी लग्न व मेहनत कर दिये गए लक्ष्य को समय सीमा में पूर्ण करे । निर्माण एवं विकास कार्यो के अंतर्गत जो भी स्थिति निॢमत होती है उसका हल मिल बैठकर निराकरण करें ।
इस अवसर पर उन्होने प्रधानमंत्री सडक योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि 500 आबादी वाले ग्रामों में प्रधानमंत्री सडके बनाई जा रही है। खेत ग्राम सडक योजना के तहत भी नवीन सडके स्वीकृत हो चुकी है उन्हें भी पूर्ण कराये । श्री दुबे ने कहा कि सभी ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित रहे इसके लिए अपने-अपने कलेक्टरों के साथ बैठक बुलाए ओर प्रत्येक शाला में पीने योग्य पानी की व्यवस्था वनी रहे ।
इस अवसर पर उन्होने तीनों जिलों में हैडपंपों की, नलजल योजनाओं की वस्तु स्थिति की जानकारी ली । उन्होने कहा कि हेडपंपों पर अतिक्रमण न हो अधिकारी यह सुनिश्चित करें अगर किसी ने हेंडपंप में मोटर आदि डाल रखी है तो उसके विरूद्घ कार्यवाही करें ।
