पॉलीथीन पर प्रतिबंध

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिये हैं कि पूरे प्रदेश में आगामी एक जनवरी से पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू किया जाये। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन-स्थल और पवित्र शहर उज्जैन, अमरकंटक, खजुराहो, पचमढ़ी, महेश्वर, ओंकारेश्वर और ओरछा में आगामी एक सितम्बर से पॉलीथीन पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन करवाया जाये।

पॉलीथीन के उपयोग को रोकने के लिये प्रदेश में व्यापक जन-जागरण अभियान चलाया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज यहाँ नगरीय विकास और पर्यावरण एवं आवास विभाग की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्य सचिव श्री अंटोनी डिसा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में नगरीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों और योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आने वाले तीन वर्ष में प्रदेश के हर शहर को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसे चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने की योजना बनाये। वर्ष 2018 तक शहरी गरीबों के लिये 5 लाख आवास उपलब्ध करवाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिये प्रत्येक शहर में स्लम डेवपलमेंट का कार्य शुरू करें। उन्होंने निर्देश दिये कि भोपाल और इंदौर के बीच एक नये ग्रीन फील्ड शहर को विकसित करने की योजना बनायें।

शहरी विकास प्राधिकरणों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिये गठित शहरी विकास प्राधिकरण को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये सक्रिय करें। प्रदेश और देश में शहरी विकास के क्षेत्र में किये गये बेहतर नवाचारों से इन्हें अवगत करवायें और प्रशिक्षित करें।

मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में जाने वाले तीर्थ-यात्रियों के लिये प्रदेश के चार बड़े शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में धर्मशाला का निर्माण करवायें। साथ ही प्रदेश के बाहर के प्रमुख तीर्थ-स्थलों पर प्रदेश के यात्रियों को रूकने और मार्गदर्शन की व्यवस्था बनाये। शहरों में अधोसंरचना विकास के स्वीकृत कामों को पूर्ण करने के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम बनायें।

श्रमिकों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये क्रियान्वित राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ इन वर्गों को दिलाने के लिये नगरीय निकायों के अमले को सक्रिय करें। प्रदेश के इंदौर और भोपाल में निर्मित बीआरटीएस व्यवस्थित रूप से चले इसके लिये लघु और दीर्घकालीन सुधार की योजना बनायें।

शहरी गरीबों के लिये आवास की भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण करें। निजी और शासकीय क्षेत्रों में कमजोर आय वर्गों के हितग्राहियों के लिये उपलब्ध करीब सवा लाख आवास के वितरण का कार्य अगले तीन माह में सर्वोच्च प्राथमिकता से पूरा करें। शहरी गरीबों के लिये बनाये जाने वाले आवासों के आकार को बड़ा करने पर विचार करें। इसके लिये जरूरी हो तो आय-सीमा में संशोधन करें।

शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शहरी क्षेत्र की अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाने और इसके लिये आवश्यक अमले की पूर्ति करें। शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यक्रम को प्राथमिकता से लें तथा इसे स्वच्छ भारत अभियान से जोड़ कर मिशन मोड में चलायें। वर्षा काल के पहले सभी नगरीय निकायों में नालों की सफाई का काम पूरा करें।

अधोसंरचना विकास के सभी कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करें। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी को प्रभावी बनायें तथा इसके जरिए शहरी विकास के लिये आवश्यक धन की व्यवस्था करें। सम्पत्ति कर तथा अन्य उपभोक्ता करों की वसूली के संबंध में उन्होंने कहा कि इसके लिये जागरूकता अभियान चलायें तथा नागरिकों में आवश्यक सुविधाओं के लिये कर चुकाने की मानसिकता बनायें।

बेहतर वसूली करने वाले नगरीय निकायों को पुरस्कृत करें। घरेलू कामकाजी महिलाओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवायें। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन के लिये आवश्यक नियमों-प्रक्रियाओं को सरल बनाये। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना और मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इतनी प्रक्रियाओं को आसान बनाये।

प्रदेश के सभी साईकिल रिक्शा और हाथठेला चालकों को आगामी एक वर्ष में स्वयं का साईकिल रिक्शा और हाथठेला उपलब्ध करवायें। घरेलू कामकाजी महिलाओं, केशशिल्पी और पथ पर विक्रय करने वाले गरीबों को शहरी कल्याण की योजनाओं में लाभान्वित करें।

375 नगरीय निकाय को अग्निशमन वाहन मिले

बैठक में बताया गया कि शहरों की परिवहन व्यवस्था के लिये यूनिफाईड मेट्रोपालिटिन ट्रांसपोर्ट काउंसिल गठित की गई है। प्रदेश के 375 नगरीय निकाय को अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं। सागर और कटनी में समूह आधारित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। घर-घर कचरा एकत्रीकरण के कार्य में राजगढ़ और सेलाना नगरीय निकाय में बेहतर कार्य हुआ है।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में 103 नगरीय निकाय को 1358 करोड़ रूपये, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना कार्यक्रम में 265 नगरीय निकाय को 1428 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं। साईकिल रिक्शा एवं हाथठेला चालक योजना में पिछले छह वर्ष में 47 हजार 570 हितग्राही को ऋण वितरित किया गया है।

पथ पर विक्रय करने वाले शहरी गरीबों की कल्याण योजना में पिछले तीन वर्ष में 28 हजार 700 हितग्राही को ऋण वितरित किया गया है। इसी तरह केशशिल्पी कल्याण योजना में 6 हजार 505 हितग्राही को ऋण वितरित किया गया है। प्रदेश में पिछले छह वर्ष में 51 हजार 142 घरेलू कामकाजी महिला को प्रशिक्षित किया गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त श्री अजय नाथ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री इकबाल सिंह बैस, प्रमुख सचिव नगरीय विकास और पर्यावरण श्री मलय श्रीवास्तव और आयुक्त नगरीय विकास और पर्यावरण श्री विवेक अग्रवाल भी उपस्थित थे।