पानी संरक्षण पर भारत-नीदरलैंड के संयुक्त कार्य समूह को मंत्री स्तर तक बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच सहमति

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वाकांक्षी ‘जल शक्ति अभियान’ को और मजबूती मिलने जा रही है। इस दिशा में भारत-नीदरलैंड के बीच प्रधानमंत्री स्तर की एक वर्चुअल समिट में महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इसमें हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट ने भारत और नीदरलैंड के बीच जल को लेकर चल रहे सहयोग में तेजी लाने की बात की और जल पर रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की।

इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची और पश्चिमी यूरोप के संयुक्त सचिव संदीप चक्रवर्ती ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें संदीप चक्रवर्ती कहा कि समिट में पानी को लेकर कार्य कर रहे भारत-नीदरलैंड के संयुक्त कार्य समूह को मंत्री स्तर तक बढ़ाने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है।

संदीप चक्रवर्ती बताया कि भारत और नीदरलैंड का जल के क्षेत्र में मजबूत सहयोग है। पानी की चुनौतियों के समाधान के लिए डच इंडिया वाटर अलायंस फॉर लीडरशिप इनिशिएटिव (दिवाली) एक मंच की तरह पहले से कार्य कर रहा है। इसके साथ ही सीवेज जल के उपचार के लिए नीदरलैंड के सहयोग से लोकल ट्रीटमेंट ऑफ अर्बन सिवेज प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इसे दिल्ली सहित देश कई शहरों में लागू किया गया है।

इन मुद्दों पर मंत्री स्तर का समूह करेगा कार्य

समिट में कम पानी का इस्तेमाल और यूज जल को पुन: उपयोग में लाना, पानी को साफ करने वाली कम लागत वाली विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों को लगाना, अपशिष्ट जल को ऊर्जा में परिवर्तित करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, वाटर सर्विस इकोसिस्टम की मैपिंग करना और नदी बेसिन का संरक्षण करने पर चर्चा हुई। जिस पर मंत्री स्तर का कार्य समूह आगे कार्य करेगा।

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कमल कुमार
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