- February 20, 2023
पश्चिम बंगाल : 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट
मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) के अध्यक्ष नमित बाजोइरिया ने कहा कि यह एक व्यावहारिक बजट है और राज्य की अर्थव्यवस्था के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
एसोचैम की वरिष्ठ निदेशक परमिंदर कौर ने कहा कि बजट ग्रामीण पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है, खासकर उन लोगों पर जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हैं।
एसोचैम की वरिष्ठ निदेशक परमिंदर कौर ने कहा कि बजट ग्रामीण पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है, खासकर उन लोगों पर जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हैं।
पश्चिम बंगाल के उद्योगपति ने राज्य के बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देना है।
भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एनजी खेतान ने कहा कि यह एक बजट है जो राज्य की अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण कारकों – रोजगार, कृषि और बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से ग्रामीण सड़कों को संतुलित करता है।
मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI) के अध्यक्ष नमित बाजोइरिया ने कहा कि यह एक व्यावहारिक बजट है, और राज्य की अर्थव्यवस्था के लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
एसोचैम की वरिष्ठ निदेशक परमिंदर कौर ने कहा कि बजट ग्रामीण पश्चिम बंगाल पर केंद्रित है, खासकर उन लोगों पर जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हैं।
उन्होंने कहा कि एक समर्पित राज्य रसद नीति न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी।
फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष बिश्वनाथ भट्टाचार्य ने कहा कि 11,300 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 3,900 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन और स्टांप ड्यूटी पर राहत स्वागत योग्य उपाय हैं।
क्रेडाई पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष सुशील मोहता ने कहा, “रियल एस्टेट बिरादरी इस साल सितंबर तक स्टैंप ड्यूटी और सर्किल रेट में और कटौती की घोषणा करने के लिए राज्य सरकार का ऋणी है। यह सेक्टर को और बढ़ावा देगा।”
कन्फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशंस के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने कहा, ‘क्षेत्र कर के तहत विवादों के निपटारे की योजना की घोषणा की गई है, जहां करदाता मई 2023 तक लाभ ले सकते हैं। यह एक प्रशंसनीय उपाय है।’ ममता बनर्जी की अगुआई वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने 2023-24 के लिए 3.39 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें किसानों, बीमार चाय क्षेत्र, रसद हब और उभरते उद्यमियों के रूप में राज्य की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया गया।
