नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब के नाभा स्थिति केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान को 72 एकड़ और 3 मरला जमीन वापस करने को मंजूरी दी गई। यह जमीन संस्थान के उपपरिसर की वन्य भूमि है और प्रमुख जल चैनल के नजदीक है। उल्लेखनीय है कि यह संस्थान पंजाब सरकार के पशुपालन विभाग के अधीन है। यहां रौनी (पटियाला) के उन्नत मवेशी फार्म में पशुसंबंधी अनुसंधान करने का अग्रणी केंद्र स्थिति है। उक्त जमीन डी-लीजिंग के जरिए वापस की जाएगी।
जमीन की डी-लीजिंग इस शर्त पर की जाएगी कि पंजाब सरकार इस जमीन को मवेशियों के लिए चारा फार्म स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करेगी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान पंजाब में चारा विकास पर अनुसंधान करने के लिए आवश्यक तकनीकी समर्थन (बिना किसी वित्तीय सहायता के) प्रदान करेगा।
पंजाब सरकार ने उन्नत मवेशी फार्म स्थापित करने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं और निर्माण कार्य जोर-शोर से चल रहा है। फार्म के पास 300 मवेशियों के रख-रखाव के लिए चारा उगाने संबंधी सीमित भूमि है। इसलिए पंजाब सरकार ने आग्रह किया था कि संस्थान को पट्टे पर जमीन वापस दे दी जाए। इस निर्णय से रौनी में उन्नत मवेशी फार्म की चारा आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी।
