नीलांचल की “उड़ान” – मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा

नीलांचल की “उड़ान” – मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा

मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा को आज मंत्रालय में नागरिकों ने भेंट कर आवेदन-पत्र सौंपे। मुख्य सचिव ने संबंधित विभाग को इन आवेदन-पत्र पर समय-सीमा में कदम उठाने को कहा।

मुख्य सचिव से आज मुरैना जिले के श्री नीलांचल गुप्ता ने अमेठी स्थित इंस्टीट्यूट से पायलट ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छात्रवृत्ति दिलवाने का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को प्रकरण का परीक्षण कर पायलट ट्रेनिंग के इच्छुक आवेदक को आवश्यक सहयोग के निर्देश दिए।

सीहोर जिले के श्री धर्मेन्द्र सिंह ने नि:शक्तजन के लिए देवास जिले में आरक्षित भृत्य पद पर नियुक्त न किए जाने से अवगत करवाया। आवेदक का कहना था कि योग्यता के बावजूद एक अन्य कम योग्य उम्मीदवार को चयनित किया गया है। मुख्य सचिव ने कलेक्टर देवास को प्रकरण में कार्यवाही के निर्देश दिए।

भोपाल के हबीबगंज नाका क्षेत्र में आवंटित पक्की दुकान तोड़े जाने और वैकल्पिक व्यवस्था न किए जाने की शिकायत लेकर पहुँचे श्री प्रदीप कुमार के आवेदन को मुख्य सचिव ने आयुक्त नगर निगम भोपाल को भेज कर कार्यवाही के निर्देश दिए। रीवा जिले के श्री अफजल खान ने अनुकंपा नियुक्ति देने का आग्रह किया।

श्री खान के पिता श्री हजरत खान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कार्यरत थे। सेवा में रहते हुए वर्ष 1999 में उनका निधन हो गया था। इसी तरह विदिशा जिले के श्री राहुल सेन ने पिता श्री बद्रीनाथ सेन की चिकित्सा शिक्षा विभाग में रहते हुए मृत्यु हो जाने के बाद अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त न होने से अवगत करवाया।

मुख्य सचिव ने दोनों आवेदन संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव को भेजे हैं। भोपाल निवासी श्री शक्तिसिंह नामदेव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य करने के बाद नियमित किए जाने पर लिपिक पद पर नियु‍क्त न कर भृत्य के पद पर नियुक्त किए जाने की विसंगति से अवगत करवाया।

मुख्य सचिव ने इस प्रकरण में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को युक्तियुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए।

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply