- February 18, 2018
निर्माणाधीन परियोजनाएं तय समय में पूरा करें—मंत्री श्री विपिन सिंह परमार
शिमला ——- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री विपिन सिंह परमार ने संबंधित विभागों को राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में चल रहे निर्माण व रखरखाव के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन परियोजनाएं समयबद्ध पूरी की जानी चाहिए और किसी प्रकार के विलम्ब को गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा।
वह शनिवार देर सांय शिमला में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण, विस्तार व सुधार को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक रात्रि 10 बजे तक चली और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा व समीक्षा की गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तुतियों के माध्यम से निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति व विभागीय गतिविधियों बारे मंत्री को अवगत करवाया।
स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया गया कि बिलासपुर में 50 बिस्तरों के अस्पताल के लिये स्थल का चयन कर लिया गया है और इसके लिये 6 करोड़ रुपये की दो किश्तें लोक निर्माण विभाग को जारी कर दी गई हैं। कांगड़ा जिले के टांडा में 40 करोड़ रुपये की लागत के 200 बिस्तरों के स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थान के लिये 10 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। मंत्री ने इसके निर्माण में देरी पर चिंता जताई और संबंधित विभाग को निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करने को कहा।
इसी प्रकार, 100 बिस्तरों के स्वास्थ्य केन्द्र ऊना के लिये स्थल का चयन कर लिया गया है तथा चार करोड़ की राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम को उपलब्ध करवा दी गई है। नूरपुर में 50 बिस्तरों के अस्पताल के निर्माण के लिये 6 करोड़ आवंटित किए जा चुके हैं और इसका निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा।
कुल्लू में 100 बिस्तरों के अस्पताल व प्रशासनिक खण्ड पर 20 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे है और भूमि का चयन कर लिया गया है। सोलन में 50 बिस्तरों के अस्पताल के अतिरिक्त भवन निर्माण के लिये दो करोड़ की राशि बीएसएनएल को जारी कर दी गई है और यह भवन डेढ वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा।
मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) की समीक्षा करते हुए कहा कि बहु विशेषज्ञ शिविरों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने इस संबंध में विभाग से पिछले एक वर्ष के दौरान आयोजित शिविरों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।
उन्होंने कहा कि पीआईपी कार्यक्रम पर विधायकों के लिए भी शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने सूचना, शिक्षा व संचार (आईईसी) को अधिक तवज्जो प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत भारत सरकार को स्वीकृति के लिए वर्ष 2018-19 के लिए 539 करोड़ रुपये की योजनाएं प्रस्तावित की हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा बेशक स्वास्थ्य के अनेक क्षेत्रों में राज्य सरकार बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य मानकों में आई कमी चिंता का कारण है। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री परमार ने कहा कि राज्य सरकार आशावर्करों के लिए बीमा योजना पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के अंतर्गत गर्भवती महिला को प्रसव के उपरांत अस्पताल से घर तक पहुंचाने तथा तीन बार टीकाकरण के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने का केन्द्र से आग्रह किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वायदे के अनुसार 200 और डॉक्टरों के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान कर दी है और राज्य के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सक उपलब्ध करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 6 पद रेडियो थेरेपिस्ट के स्वीकृत किए गए हैं जिससे टांडा अस्पताल में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए अत्याधुनिक मशीन को क्रियाशील बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को काम में तेजी लानी होगी और कागजों में आंकड़ों के बजाए फील्ड में व्यावहारिक प्रगति दर्शानी होगी।
प्रधान सचिव स्वास्थ्य श्री प्रबोध सक्सेना ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत विभिन्न घटकों में धनराशि का समयबद्ध व समुचित उपयोग कर इसकी रिपोर्ट समय पर भारत सरकार को प्रस्तुत करने को कहा।
विशेष सचिव स्वास्थ्य व निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंकज राय, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. बलदेव ठाकुर, प्राचार्य आईजीएमसी डॉ. अशोक शर्मा, लोक निर्माण विभाग, बीएसएनएल, एचपीएसआईडीसी के वरिष्ठ अधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
