• July 13, 2015

नरेगा श्रमिकों को कानूनी जानकारी

नरेगा श्रमिकों को कानूनी जानकारी

प्रतापगढ़/13.07.2015 – राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सेशन न्यायाधीश -सुरेन्द्र कुमार स्वामी के मार्ग-निर्देशन में जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय गठित विधिक जागरूकता टीम सदस्य – पैनल लाॅयर अजीत कुमार मोदी एवं पैरा लीगल नरेगा स्थल ‘‘खेड़ा नाहरसिंह माता’’ का दौरा कर जायजा लिया। DSC04357
विधिक जागरूकता टीम ने अपने निरीक्षण हेतु निर्धारित दिवस को ‘‘खेड़ा नाहरसिंह माता दौरे के दौरान उपस्थित नरेगा श्रमिकों को सामान्य कानूनी जानकारियां प्रदान करते हुए श्रम कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तार से बताया। उपस्थित श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया।    टीम के सदस्य समाजसेवी गोविन्दसिंह चन्द्रावत ने श्रमिकों को बाल कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं पैनल लाॅयर अजीत मोदी ने श्रम कल्याणकारी अनेकों योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर टीम सदस्य-पैनल लाॅयर अजीत मोदी ने श्रमिकांे को सामान्य कानूनी जानकारी प्रदान करते हुए बालकों के शिक्षा के अधिकार की जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों के कल्याण एवं विकास के लिये अनेकों योजनाऐं बनी हुई है, किन्तु जानकारी एवं आवश्यक कानूनी सलाह व सहायता के अभाव में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। टीम ने श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा दी जा रही अनेकों सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की।
विधिक जागरूकता टीम के दौरे के दौरान ग्राम सरपंच नाजूराम, कनिष्ठ लिपिक हिरालाल, ग्राम सचिव रामचन्द्र मीणा, एवं श्रमिक संगठन (एक्टू) के जिलाध्यक्ष ज़फर हुसैन ने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया।
दौरे के दौरान ग्रेेवल सड़क तालाबफला से पानडि़या के कुल 139 श्रमिकों सहित 02 महिला मेट, आदर्श तालाब खेड़ानाहरसिंह माता एवं ग्रेवल सड़क खेड़ानाहरसिंह माता पर कार्यरत कुुल 116 श्रमिकों सहित 02 महिला मेट उपस्थित थे।
नोटः-फोटो भी है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
प्रतापगढ़ (राज.)

Related post

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

ग्यारह पुलिसकर्मियों को निलंबित

महाराष्ट्र —  ठाणे जिले में एक अदालत में दो सुरक्षा उल्लंघनों के बाद कथित चूक के…
फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

फोन-पे को ट्रेडमार्क विवाद में अंतरिम राहत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फोन-पे को उसके डिजिटल भुगतान ब्रांड और एजीएफ फिनलीज इंडिया द्वारा ‘फोन…
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर नोटिस

गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त और अन्य को एक व्यक्ति द्वारा दायर…

Leave a Reply