- January 31, 2016
नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 : 5000 करोड़ रुपये के निवेश
चंडीगढ़ – हरियाणा को खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, आधारभूत संरचना, बिजली, सौर ऊर्जा, आतिथ्य सत्कार, सूचना प्रौद्योगिकी, ई-शासन तथा शिक्षा के क्षेत्र में कोलकाता के सम्भावित निवेशकों से 5000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा की नई सौर नीति भी शीघ्र जारी की जाएगी।
यह जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में निवेशकों के साथ अलग-अलग बैठक करने के बाद एक पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दी। श्री मनोहर लाल ने बताया कि 14 अग्रणी कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और निदेशकों ने उनसे मुलाकात की और हरियाणा में अपनी इकाइयां स्थापित करके अपने आधार का विस्तार करने की पेशकश की। इसके अतिरिक्त, कई उद्यमी उनके सम्पर्क में हैं, जिन्होंने हरियाणा में निवेश की अपनी गहरी इच्छा जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा नई सौर नीति लेकर आएगा, जिसके तहत प्रदेश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर कई प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि इससे न केवल सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। एक प्रश्न के उत्तर में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) की प्रक्रिया का सरलीकरण किया है।
अब 10 करोड़ रुपये तथा एक एकड़ क्षेत्र तक की परियोजनाओं के लिए सभी अपेक्षित स्वीकृतियां सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा एक ही छत के नीचे दी जाएंगी, जबकि 10 करोड़ रुपये तथा एक एकड़ से अधिक की परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में 31 खण्डों को चिह्नित किया गया है, जहां अनापत्ति प्रमाणपत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जबकि अन्य खण्डों में समयबद्ध स्वीकृतियां देने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई है। बड़े उद्योगों के लिए हरियाणा में भूमि की उपलब्धता के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा विकसित तथा व्यवस्थित 31 औद्योगिक सम्पदाएं हैं, जहां विभिन्न आकार के 2000 प्लाट उपलब्ध हैं।हरियाणा में औद्योगिक इकाइयां विकसित करने के इच्छुक निजी डेवलपर्स के लिए बहुविध विकल्प उपलब्ध हैं।
एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोलकाता के उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से, उन्हें हरियाणा में उनकाआधार बढ़ाने का अवसर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कई ऐसे उद्योगपति हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल, आसाम और देश के अन्य भागों में इकाइयां स्थापित की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य देशभर से और विदेशों से हरियाणा में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करना है, ताकि प्रदेश का औद्योगिक विकास सुनिश्चित किया जा सके और युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए जा सकें।
उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में हमने गुडग़ांव में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवैस्टर्स समिट-2016 आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस समिट में कोलकाता के उद्यमियों को भी आमंत्रित किया है। सीआईआई इस समिट के आयोजन में भागीदार है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रथम रोड शो दिल्ली में आयोजित किया गया था तथा ऐसे तीन और रोड शो चेन्नई, मुम्बई तथा बैंगलुरू में आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति तथा दक्ष मानव शक्ति के कारण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगों के लिए एक पसंदीदा गन्तव्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली को घेरता है और यहां रेल, सडक़ आधारभूत संरचना तथा हवाई संयोजिता बेहतर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से हिसार में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने का भी आग्रह किया है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा एक प्रगतिशील राज्य है, जोकि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अपने आकार से तीन गुणा योगदान देता है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था है और यहां का परिवेश उद्योग हितैषी है। राजनीतिक तथा प्रशासकीय तंत्र का रवैया बड़ा ही सहयोगात्मक है। उन्होंने कहा कि नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 का उद्देश्य व्यापार की सहूलियत मुहैया करवाना, पूरे राज्य का सन्तुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना और एकल खिडक़ी स्वीकृतियां देना है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव श्री डी. एस. ढेसी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव श्री देवेन्द्र सिंह तथा हरियाणा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
