गांवों को शहरी तर्ज पर सुविधाएं, योजना को हरी झंडी : धनखड़

झज्जर, 31 जनवरी  प्रदेश के गांवों में भी मूलभूत सुविधाएं शहरी तर्ज पर मिले इस दिशा में हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए रू-अर्बन योजना शुरू की है। इस योजना के दायरे में दस हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल किया जाएगा। यह जानकारी हरियाणा के कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने आज झज्जर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान सांझा की।

उन्होंने कहा कि योजना में शामिल होने वाले गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए पहले चरण में 30 करोड़ रुपए की राशि एक कलस्टर पर खर्च होगी। रोहतक संसदीय क्षेत्र के तीन बड़े गांव डीघल(झज्जर), कोसली(रेवाड़ी) व निंदाना(रोहतक) को इस योजना में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि गांवों को भी शहरी तर्ज पर सुविधाएं मिले। इस दिशा में रू-अर्बन योजना के तहत गांवों में भी सीवरेज, जलापूर्ति सरीखी अन्य सुविधाएं शहरों की तर्ज पर मिल सकेंगी। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने हरियाणा के नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों की कार्यशैली में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रतिनिधियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। ओरिएंटेशन गतिविधि में छह पहलुओं पर आधारित पाठ्यक्रम जिसमें पंचायती राज अधिनियम के तहत मिलने वाले अधिकार व कर्तव्य, ग्रामीण विकास, हरियाणा व केंद्र सरकार के विशेष कार्यक्रम जैसे स्वच्छता, ग्राम सचिवालय, गर्वित, ग्राम गौरव पट आदि, प्रतिनिधियों के कौशल विकास जैसे ईमेल करना, फॉर्म डाऊनलोड-अपलोड करना आदि, प्रतिनिधियों का मोटिवेशन, ग्रामीण विकास की सक्सेस स्टोरी शामिल है। पांच दिन के प्रशिक्षण में प्रतिदिन एक सक्सेस स्टोरी दिखाई जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के सभी विवि में तीन महीने का ग्रामीण विकास पर एक सर्टिफिकेट कोर्स भी आरंभ करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। जिसे प्रदेश के 12 सरकारी विवि के माध्यम से कराया जाएगा।

कृषि, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने पंचायत चुनाव 2016 सफल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने को अपना लाइफ टाइफ एचीवमेंट माना है। गो संरक्षण-गो संवर्धन अधिनियम के बाद उनके जीवन में यह दूसरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। इस बार पंचायती राज संस्थाओं में बेटियों को सीधी भागीदारी मिली है। महिलाओं की संख्या जिला परिषद में निर्धारित आरक्षण से 10 फीसदी अधिक, ब्लाक समिति में 9 प्रतिशत तथा सरपंच के पदों पर 8 प्रतिशत अधिक रही है। सर्वसम्मति से चुने गए प्रतिनिधियों का तो इस बार सर्वकालिक रिकार्ड बना है। जिससे साबित हुआ कि लोगों को बांटने की बजाए इस बार चुनाव जोडऩे वाले साबित हुए। सर्वसम्मति के लिए हरियाणा सरकार 210 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण विकास के लिए ईनाम स्वरूप देगी। आज हम गर्व से कह सकते है कि हमारी हर पंचायत शिक्षित है। अब हमारा प्रतिनिधि अंगूठा टेक नहीं बल्कि अंगुली उठाने वाला है। वह आज मुद्दों की बात कर रहा है।

कृषि मंत्री के आगमन की खबर मिलते ही जिले से बड़ी संख्या में जिला परिषद सदस्य, ब्लाक समिति सदस्य, पंच-सरपंच पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाऊस पहुंचे। श्री धनखड़ ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार बड़ी संख्या में नए व युवा चेहरे जीतकर आएं है। जिसके चलते ग्रामीण विकास में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं भी सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री कांता देवी, जिला महामंत्री राजेंद्र शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।