- September 14, 2016
दस रूपये के सिक्के के प्रचलन पर कोई रोक नहीं : उपायुक्त
– भलाई की नीयत से काम करें बैंक अधिकारी
झज्जर, 14 सिंतबर-उपायुक्त आर सी बिढ़ाण ने बुधवार को लघु सचिवालय में बैंक अधिकारियों के साथ समीक्षा एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक की । बैठक में बैंक अधिकारियों को संबोंधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि बैंक अधिकारी गरीबों व जरूरतमंदों को लोन देते समय भलाई की नीयत से काम करें। 
दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में डेयरी विकास की अपार संभवानाएं हैं। बैंक स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं को डेयरी विकास के लिए प्रेरित करते हुए प्राथमिकता के आधार पर लोन दें। उन्होंने कहा कि अधिकारी लोन देते समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सही ढ़ंग से अध्ययन करें और पूरा लोन दें ताकि कार्य शुरू करने या फिर बीच में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
उपायुक्त ने बैंक अधिकारियों से पूछा कि दस रूपये के सिक्के के प्रचलन को लेकर बाजार में अफवाहें चल रही हैं, बैंक अधिकारी इन अफवाहों व शंकाओं को दूर करें। बैठक में मौजूद आरबीआई के एजीएम संतोष कुमार ने कहा कि दस रूपये के सिक्के के प्रचलन पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है।
अगर कोई बैंक दस रूपये का सिक्का लेने से मना करता है , तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डीसी ने लीड बैंक मैनेजर एलडी शर्मा को कहा कि इस संबंध में सभी बैंकों को अवगत कराएं कि दस रूपये का सिक्का वैध है। अगर कोई बैंक दस रूपये का सिक्का लेेने से मना करता है तो प्रभावित व्यक्ति या व्यापारी 9729874629 सूूचना दें।
बैठक में लीड बैंक मैनेजर ने बताया कि जिले में लोगों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 684.84 करोड़ रूपये का ऋण उपलब्ध कराया गया है। वहीं कृषि क्षेत्र में 93.2 प्रतिशत का टारगेट प्राप्त किया है। उपायुक्त ने कहा कि बैंक स्वरोजगार शुरू करने वाले युवाओं को ट्रेनिंग के साथ साथ उनके उत्पादों के लिए बाजार भी उपलब्ध कराएं।
बाजार की मांग के अुनसार उत्पाद होगा तो बैंकों को भी ऋण वापसी में आसानी होगी। डीसी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में डेयरी विकास ऐसा क्षेत्र है कि जिसकी मांग भी ज्यादा है और दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में दूध व दूध से बने उत्पादों की मांग भी बाजार में ज्यादा है।
श्री बिढ़ाण ने बैठक में भारत सरकार व हरियाणा सरकार की ओर से स्वरोजगार व अध्ययन आदि के संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के आवेदनों को लेकर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि व लीड बैंक मैनेजर ने जिले में कार्यरत सभी बैंकों की शाखाओं में ऐसी योजनाओं के लिए एक अलग रजिस्टर मेंटेन करने के निर्देश दिए। इस रजिस्टर में ऐसे आवेदनों को स्वीकार करने या रद्द करने की जानकारी दर्ज की जाएगी। बैठक में उपस्थित होने वाले प्रतिनिधि इस जानकारी से अपडेट होकर आएं।
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम तत्परता से निपटाने के लिए आईसीआई सीआई लोम्बार्ड के अधिकारियों निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रभावित किसान को बीमा क्लेम लेने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।
बैंक अधिकारी ने बताया कि बीमा कंपनी ने कोसली रोड पर स्थित कृषि विभाग के कार्यालय में अपना स्टाफ बैठा दिया है जो किसानों की मदद करेगा।
उपायुक्त ने बैठक में बैंक अधिकारियों से कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याकारी योजनाओं का लाभ बैंक ों के माध्यम से दिया जा रहा है। बैंक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी लाभ पात्र को योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो।
बैठक में सीटीएम विजय सिंह, डीडीपीओ विशाल कुमार, लीड बैंक मैनेजर एलडी शर्मा, नाबार्ड के डीजीएम विजय राणा सहित बैंक अधिकारी मौजूद रहे।
