- January 17, 2017
जी.एस.टी. पंजीकरण -राजस्थान के सुझाव पर सहमत
जयपुर—- राजस्थान वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) प्रणाली में पंजीकरण कराने के मामले में देशभर में प्रथम स्थान पर है। यह जानकारी जी.एस.टी. के सी.ई.ओ. श्री प्रकाश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में आयोजित जी.एस.टी. कॉंसिल की नवमीं बैठक में दी।
उन्होेंने बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे उद्योग मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत और राज्य के अधिकारियों को इसके लिए बधाई दी और बताया कि राज्य के 82.7 कारोबारियों ने जी.एस.टी. प्रणाली में अपना पंजीयन करवाया है जो कि देश में सबसे अधिक है।
बैठक में जी.एस.टी. पर दोहरे नियंत्रण का मामला भी सुलझा और राजस्थान की ओर से पिछली बैठकों में दिए गए सुझाव को स्वीकार करते हुए डेढ़ करोड़ रुपये तक टर्न ऑवर वाले व्यापारियों से संबंधित अंकेक्षण, प्रवर्तन, कर अपवंचन आदि मामलों की समीक्षा करने का अधिकार राज्यों के क्षेत्राधिकार में रखने की मंजूरी देते हुए 90 प्रतिशत मामलों में यह अधिकार राज्यों को देने पर सहमति बनी।
डेढ़ करोड़ रुपये से उपर के टर्नऑवर वाले व्यापारियों संबंधी मामलों में केन्द्र एवं राज्यों का क्षेत्राधिकार 50:50 प्रतिशत अनुपात में रखने पर भी सहमति बनी। बैठक में आगामी एक जुलाई से देश में नई टेक्स प्रणाली जी.एस.टी. लागू करने के प्रयास पर सभी ने अपनी सहमति जताई। बैठक में बताया गया कि फिटमेंट ऑफ गुड्स टेक्स दर का निर्धारण, जी.एस.टी. के नियमों की केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय से मंजूरी आदि मामलों का निस्तारण होने आदि के बाद देश में वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।
बैठक के पश्चात् राज्य के उद्योग, राजकीय उपक्रम एवं अप्रवासी भारतीय मंत्री श्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि जी.एस.टी. पंजीयन प्रक्रिया में राजस्थान का देशभर में प्रथम होना राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में जी.एस.टी. को लेकर राज्य सरकार, कारोबारियों एवं करदाताओं के मध्य अच्छा वातावरण है। राज्य का वाणिज्यिक कर विभाग जी.एस.टी. नेटवर्क को व्यापक रूप देने में लगा हुआ है।
राज्य स्तर पर वे स्वयं, संभागीय स्तर पर वित्त सचिव, राजस्व और जिला स्तर पर वाणिज्यिक कर आयुक्त नई टेक्स प्रणाली जी.एस.टी. के संबंध में निरंतर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों तथा आपसी वार्ताआें के माध्यम से वातावरण निर्माण में अहमं भूमिका निभा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप राज्य के करीब 90 प्रतिशत व्यापारियों एवं करदाताओं ने जी.एस.टी. प्रणाली के लिए पंजीकरण करवा राज्य को देश में अव्वल दर्जे तक पहुंचाया है।
श्री शेखावत ने डेढ़ करोड रुपये तक का टर्नऑवर वाले व्यवसायियों के मामलें राज्यों के क्षेत्राधिकार में रखने संबंधी राजस्थान के सुझाव पर सहमति बनने पर खुशी व्यक्त की और कहा कि इससे छोटे व्यापारियों को सुविधा होगी और राजस्व वसूली पर बेहतर नियंत्रण संभव हो सकेगा। बैठक में राजस्थान के वित्त सचिव (राजस्व) श्री प्रवीण गुप्ता, वाणिज्यिक कर आयुक्त श्री आलोक गुप्ता भी उपस्थित थे।
