- January 10, 2023
जीएमडीए की 11वीं बैठक : 618 करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर : मुख्यमंत्री और जीएमडीए के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल
चंडीगढ़ – हरियाणा के मुख्यमंत्री और जीएमडीए के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की 11वीं बैठक हुई। इस बैठक में गुरुग्राम शहर के विकास को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। अथॉरिटी का वार्षिक बजट भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज्यादा होगा। बैठक में केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता और परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद थे।
जीएमडीए द्वारा शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं को जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुधीर राजपाल ने प्रस्तुत किया और प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया। बैठक में जीएमडीए की 10वीं बैठक की कार्यवाही को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक में बहरामपुर एसटीपी से नूंह डिस्ट्रीब्यूटरी तक पाईप लाईन बिछाकर सीवरेज के शोधित जल को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। लगभग 618 करोड़ रुपये के इस प्रस्ताव को प्राधिकरण की बैठक में मंजूर किया गया। पाईप लाईन बिछाने का खर्च सिंचाई विभाग वहन करेगा।
बैठक में नजफगढ़ ड्रेन के साथ लगती जलमग्न रहने वाली लगभग ढाई हजार एकड़ कृषि भूमि को बचाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। लगभग 97 एकड़ में एक झील बनाकर किसानों की जमीन को जलमग्न होने से बचाया जाएगा। लैग-2 और 3 को नजफगढ़ ड्रेन के साथ जोड़ा जाएगा। वर्तमान में यहां पर गुरुग्राम शहर के सीवरेज का पानी जा रहा है जिसे रोकने के लिए एसटीपी बहरामपुर से नूह डिस्ट्रीब्यूटरी तक पाईप लाईन बिछाने को मंजूरी दी गई है। यह कार्य पूरा होने के बाद केवल बरसात के दिनों में ही पानी ज्यादा आने की आशंका रहेगी, जो लैग-2 और 3 जुड़ने से पानी नजफगढ़ ड्रेन में चला जाएगा।
बैठक में चंदू बुढेड़ा जलघर में रैस्को मोड पर सोलर पॉवर प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लगभग 4 मेगावॉट क्षमता का यह प्लांट लगेगा जिससे जलघर को सस्ती बिजली मिलेगी और पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा।
वजीराबाद झील के विकास का प्रस्ताव भी मंजूर
लगभग 18 एकड़ में वजीराबाद झील के विकास के लिए जीएमडीए के शहरी पर्यावरण प्रभाग द्वारा विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें वॉकिंग ट्रैक के निर्माण के साथ-साथ सीवरेज के पानी की निकासी, डीसिल्टिंग, झील को उपचारित पानी उपलब्ध कराना और इसकी सीमा के साथ फैंसिंग लगाना शामिल है। गुरुग्राम के नागरिकों के लिए झील क्षेत्र को अवकाश स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सीएसआर के तहत विभिन्न पहलें भी की जा रही हैं। प्राधिकरण की आज की बैठक में यह प्रस्ताव किया गया कि राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर झील में कैफे और नौका विहार के लिए उपयोग किया जाएगा। इस प्रस्ताव को भी बैठक में मंजूरी दी गई।
बैठक में जीएमडीए का नया अपना कार्यालय बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। जीएमडीए सेक्टर-16 में जलघर के साथ में लगभग 2 एकड़ भूमि पर अपना नया कार्यालय बनाएगा।
जीएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुधीर राजपाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2021-22 में प्राधिकरण ने करीब 556.44 करोड़ रुपये की लागत वाली बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है, जो कि 2020-2021 में किए गए 447 करोड़ रुपये के खर्च से ज्यादा है। वर्तमान में इन्फ्रा 1 डिवीजन में 1083.25 करोड़ रुपये की लगभग 40 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि 1141.99 करोड़ रुपये की 14 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन्फ्रा 2 डिवीजन के 580.48 करोड़ रुपये की 24 परियोजनाएं चल रही हैं, जबकि 13 परियोजनाएं 1115.36 करोड़ रुपये की योजनाओं में शामिल हैं। स्मार्ट सिटी डिवीजन 162.22 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है, जबकि 61 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मोबिलीटी डिवीजन की योजनाओं में शामिल है।
बैठक में मुख्यमंत्री के ओएसडी (सिंचाई) श्री देवेंद्र सिंह, गुरुग्राम के विधायक श्री सुधीर सिंगला, विधायक बादशाहपुर श्री राकेश दौलताबाद, उपायुक्त श्री निशांत यादव, पुलिस संयुक्त आयुक्त कुलविंद्र सिह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
