• July 4, 2016

खुले में शौच मुक्त योजना को मिशन बनाएं अधिकारी : उपायुक्त

खुले में शौच मुक्त योजना को मिशन बनाएं अधिकारी : उपायुक्त
झज्जर—–जिला उपायुक्त अनीता यादव ने शनिवार को लघु सचिवालय में ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासपरक और लोक हितहितैषी नीतियों के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति रिपोर्ट तलब की गई। उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करें।1
उन्होंने कहा कि मार्च 2017 तक जिले को खुले में शौच मुक्त बनाने के कार्यक्रम को मिशन के रूप में लेना होगा। इस मुहिम में ग्राम पंचायत, सरकारी विभाग, गैर सरकारी संगठन, बुद्धिजीवी वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों को शामिल कर जन जागरण अभियान चलाएं। छोटे-छोटे टारगेट सैट कर उनकों पूरा करें, तभी हमें तय समय सीमा में खुले में शौच मुक्त जिला बनाने में सफलता मिलेगी।
उपायुक्त ने कहा कि खुले में शौच मुक्त जिला बनाने के लिए  20 हजार 845 और टॉयलेट बनाने होंगे। जिले के पांचों खंड विकास अधिकारी सभी गांवों में बिना टॉयलेट के घरों की पहचान कर प्रत्येक माह का  टारगेट बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से यह कार्य पूरा होगा। बैठक में एडीसी डॉ. नरहरि बांगड़ ने बताया कि फिलहाल 19 गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इसके  लिए पूरी सक्रि यता से जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने  जिले के सभी सरकारी भवनों , संस्थानों, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत घरों, सामुदाियक केंद्रों, स्कूलों आदि में टॉयलेट बनाने के टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने बैठक में ग्रामीणों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाने की नीति के तहत ठोस तरल कचरा प्रंबधन प्लांट बनाने, व्यायामशालाएं व ग्राम सचिवालय खोलने, सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी) की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस ग्रामीण विकास पर है। बैठक  में सभी खंडों के पंचायत एवं विकास अधिकारियों ने इन योजनाओं पर अपने – अपने खंड की प्रगति रिपोर्ट पेश की।
उपायुक्त ने कहा कि जिन गांवों में ग्राम सचिवालय बन गए हैं, उन गांवों में ग्राम सचिव, पटवारी औ सरपंच ग्राम सचिवालयों में समयसारिणी बनाकर बैठना शुरू करें ताकि इनकी सार्थकता पूरी हो। उन्होंने मनरेगा से भी ज्यादा से ज्यादा काम करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधारोपण जैसे कार्य मनरेगा से करवाएं जा सकते हैं। बैठक में अतिरिक्त उपायुकत डॉ. नरहरि बांगड़, डीडीपीओ विशाल कु मार, कार्यकारी अभियंता पंचायती राज युनूस खान सहित सभी खंडों के बीडीपीओ ने भी भाग लिया।

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