- June 10, 2015
खनिज क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिये जिला खनिज फाउंडेशन
प्रदेश के सभी जिलों में खनिज क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिये जिला खनिज फाउंडेशन एक माह के भीतर गठित कर लिये जायेंगे। नवीन केन्द्रीय खनिज नीति में खनिज ब्लॉक नीलामी करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। यह जानकारी आज यहाँ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय इस्पात एवं खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा मंत्रालय में ली गई उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में ऊर्जा एवं खनिज मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में कहा कि खनिज के क्षेत्र में प्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं। प्रगतिशील केन्द्रीय खनिज नीति तथा आधुनिक तकनीकी से इन संभावनाओं का दोहन कर रोजगार के नये अवसरों का सृजन किया जा सकता है। इसके माध्यम से प्रदेश को और अधिक बेहतर बनाया जायेगा।
उन्होंने कहा कि नवीन खनिज आक्शन प्रणाली में मध्यप्रदेश में खनिज ब्लाकों की नीलामी का रोड मेप बनाया जायेगा। निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जायेगा। विकास के लिये सकारात्मक मानसिकता से काम किया जायेगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 में हुए एमओयू का क्रियान्वयन समय-सीमा में होगा।
केन्द्रीय इस्पात एवं खनिज मंत्री श्री तोमर ने कहा कि नई खनिज नीति के बाद अब खनिज का आवंटन नीलामी से ही होगा। इसके लिये समय-सीमा निर्धारित की जाये। खनिज क्षेत्र के विकास के लिये सभी जिले में खनिज फाउंडेशन गठित कर मध्यप्रदेश दूसरे राज्यों के लिये उदाहरण बनेगा। नई खनिज नीति में खनिज क्षेत्रों के एक्सप्लोरेशन पर जोर दिया गया है। अभी मध्यप्रदेश के 33 हजार किलोमीटर खनिज क्षेत्र में से 23 हजार किलोमीटर का जियो केमिकल तथा 19 हजार किलोमीटर क्षेत्र का जियो फिजिकल सर्वे हुआ है। वर्ष 2017 तक प्रदेश में क्षेत्रीय एक्सप्लोरेशन का काम पूरा हो जायेगा।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में सतना जिले में दो लाइम स्टोन ब्लाक चयनित किये गये हैं, जिनका आक्शन अगले तीन माह में किया जा सकता है। इसी तरह लाइम स्टोन के 10, लौह अयस्क के 6 और बाक्साइट के 2 ब्लाक चयनित किये गये हैं। इनका आक्शन जियो रिफ्रेन्स के बाद किया जा सकता है। प्रदेश में रेत के ई-आक्शन से 10 गुना राजस्व बढ़ा है।
बैठक में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में इस्पात एवं खनिज मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किये गये एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बताया गया कि नाल्को द्वारा स्थापित किया जाने वाला एल्यूमीनियम स्मेल्टर्स प्लांट कोल ब्लाक आवंटन होने के बाद स्थापित होगा। इसी तरह नाल्को द्वारा स्थापित की जाने वाली एल्यूमिना रिफाइनरी बाक्साइट रिजर्व उपलब्ध होने पर स्थापित की जायेगी। राज्य सरकार ने इसमें बॉक्साइट उपलब्ध करवाने की सहमति दी है। नाल्को द्वारा 20 मेगावाट का सोलर पॉवर प्लांट आगर-मालवा जिले में स्थापित किया जायेगा।
इसके लिये शासकीय भूमि आवंटित की जायेगी। सेल द्वारा एक बिटिफिकेशन पेलेट प्लांट स्थापित किया जायेगा। इसके लिये छतरपुर जिले में ज्योलॉजिकल सर्वे का काम हो गया है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिये खनिज अयस्क उपलब्ध करवाया जायेगा। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट का विस्तार किया जायेगा। इसका भूमि-पूजन गत 12 अप्रैल को किया जा चुका है। एनएमडीसी द्वारा पन्ना में नवीन यंत्रीकृत हीरा खदान का आधुनिकीकरण किया जायेगा।
माइल द्वारा बालाघाट माइन्स का विस्तार और बेनीफेसिएटर प्लांट स्थापित किया जायेगा। इसके लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय शासन को माइनिंग लीज स्वीकृति का प्रस्ताव भेज दिया है। माइल द्वारा शाजापुर जिले में 25 मेगावॉट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया जायेगा। माइल द्वारा उकवा माइन्स के विस्तार कार्य का टेंडर हो गया है। माइल द्वारा बालाघाट जिले में एक फेरो एलाय प्लांट भी स्थापित किया जायेगा। बैठक के दौरान माइल द्वारा मध्यप्रदेश शासन को 3 करोड़ 20 लाख 34 हजार 600 रुपये का चेक डिविडेंट के रूप में दिया गया।
बैठक में मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, केन्द्रीय खनिज सचिव श्री अनूप पुजारी, केन्द्रीय इस्पात सचिव श्री राकेश सिंह सहित इस्पात एवं खनन मंत्रालय में आने वाले सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंध संचालक सहित प्रदेश के संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
