नई दिल्ली – प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी) के कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) पेश करने और फिर इसके बाद इस कंपनी का विनिवेश करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। सीआईडब्ल्यूटीसी में फिलहाल जिस वीआरएस की पेशकश की जा रही है वह मौजूदा केन्द्रीय डीए 1996/औद्योगिक डीए 1997 के तहत है और यह कर्मचारियों के लिए आकर्षक नहीं है। यही कारण है कि सीआईडब्ल्यूटीसी के मौजूदा कर्मचारियों की ओर से इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है।
केन्द्रीय डीए के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों के लिए वीआरएस लाभ की गणना 2006 के वेतनमान पर होगी। वहीं, अन्य श्रेणी वाले कर्मचारियों के लिए यह 2007 औद्योगिक डीए से जुड़े वेतनमान पर आधारित होगा। बेहतर वीआरएस अपनी पेशकश की तारीख से अगले तीन महीने तक मान्य रहेगी तथा इसमें एक और माह के लिए विस्तार करने का प्रावधान होगा। इसके लिए गैर-योजना के तहत भारत सरकार की ओर से आवश्यक अनुदान सहायता दी जाएगी।
बेहतर वीआरएस पैकेज पर अमल करने से सीआईडब्ल्यूटीसी के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कही ज्यादा रकम मिलेगी। इससे ऐसे निवेशक को ढूंढना आसान हो जाएगा, जो या तो इसकी परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लेगा अथवा उनके लाभप्रद वाणिज्यिक इस्तेमाल को सुनिश्चित कर देगा।
