• May 12, 2016

फसल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ रूपये मंजूर :ओमप्रकाश धनखड़ :: जैविक खेती आर्थिक उपार्जन में सहयोगी : कौशिक

फसल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ रूपये मंजूर :ओमप्रकाश धनखड़ ::   जैविक खेती आर्थिक उपार्जन में सहयोगी : कौशिक
फसल बीमा योजना के लिए 300 करोड़ रूपये मंजूर :ओमप्रकाश धनखड़
झज्जर, 12 मई।  प्रदेश के कृषि, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास,पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार आमजन की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। पिछले डेढ़ वर्ष के शासनकाल में सरकार ने पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ चुनावी वादों पर अमल करने का काम किया है।12 AM @ Dadri Toi 01
कृषि मंत्री ने बादली हलके के दौरे के दौरान ग्रामीणों से रूबरू होते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना को अमलीजामा पहना दिया है। योजना के लागू होने से किसानों को फसल खराबे का पूरा मुआवजा मिलेगा।
कृषिमंत्री ने प्रदेश सरकार ने फसल बीमा योजना के 300 करोड़ रूपये मंजूर किए हैं इतनी धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। किसान फसल बीमा योजना इसी सीजन से लागू हो गई है। किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रिमियम की मात्र दो प्रतिशत धनराशि जमा करवानी होगी।
उन्होने कहा कि हर खेत तक सिंचाई व्यवस्था लागू करने के लिए विस्तृत योजना बनाकर कार्य शुरू कर दिया है। गौ सरंक्षण तथा गौ संवर्धन के लिए देश में सबसे उत्तम कानून व नीति बनाकर लागू की है। उनका प्रयास है कि गाय के दूध को एनसीआर की मार्केटिंग उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वीटा ने प्लांट तैयार किया है।
शिक्षित ग्राम पंचायतों से बदलेगी तस्वीर——– कृषि मंत्री ने कहा कि शिक्षित पंचायते बनने से विकास कार्यों में पारदर्शिता और तेजी आएगी। उन्होने कहा कि शिक्षित ग्राम पंचायत गांवों की तस्वीर व तकदीर बदलने में सहायक सिद्ध होगी। केंद्र व प्रदेश सरकार ने गांवों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन मुहैया करवाया है।
शिक्षित ग्राम पंचायत सरकार की नीतियों और धन को कारगार रूप से लागू करने में सक्षम होगी। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायतों में पहले अंगूठा टेक और अपराधी किस्म के लोगों का दबदबा रहता था, अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होने कहा कि सरकार के बदलावों से प्रदेश में बदलाव की ब्यार बह रही है।
योजनाओं को अपनाने का आहवान—————-  कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों के सर्वांगिण विकास के लिए अनेक लोकहित की योजनाएं बनाई है। योजनाओं को अपनाने से ही इनकी सार्थकता साबित होगी। प्रधानमंत्री जन धन बीमा योजना, प्रधानमत्री दुर्घटना बीमा योजना, फसल बीमा योजना, पशु धन बीमा योजना लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रही है।
मात्र 12 रूपये में दो लाख रूपये तक बीमा योजना लाभ आम आदमी की पंहुच में हैं। उन्होने कहा कि पशु बीमा योजना पशु पालकों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कहा कि इन योजनाओं का लाभ आमजन तक मार्गदर्शक की भूमिका निभाए।
दादरी तोय में किया ग्राम सचिवालय का औचक निरीक्षण———–    कृ षि मंत्री ने दादरी तोय के ग्राम सचिवालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ग्राम सचिव व पटवारी के कार्यालयों को चैक करते हुए उनकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। धनखड़ ने कहा सरकार की स्पष्ट मंशा है कि लोगो के काम जिला सचिवालय की बजाए ग्रामीण सचिवालय में हों। सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों में चरणबद्ध तरीके से  ग्राम सचिवालय बनाने की योजना बनाई है। वहीं मंत्री ने सामुदायिक केंद्र की आधारशिला रखी।
कृषि मंत्री ने याकुबपुर, दादरी तोय, कुकडौला, बाकनौला, मुनिमपुर, कलोई, सुरहा, जहांगीरपुर, उखलचना(कोट), बोडिय़ा, पाहसौर, लाडपुर, पेलपा, निमाना, सौंधी व फतेहपुर में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।  इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष बिजेंद्र दलाल, जिप चेयरमैन परमजीत उर्फ सोनू, जिप वाईस चेयरमैन योगेश सिलानी, आनंद सागर व प्रशासन के अधिकारी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

जैविक खेती आर्थिक उपार्जन में सहयोगी —————   बहादुरगढ़ हलके से विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाओं के साथ ही अब क्षेत्र के किसान केंद्र सरकार की ओर से तैयार की गई परंपरागत कृषि विकास योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत कृषि वर्गीकरण, जैविक खेती आदि को बढ़ावा देते हुए किसानों को सब्सिडी प्रदान कर लाभांवित किया जाएगा।

विधायक कौशिक ने जारी ब्यान में कहा कि प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से कृषि एवं कृषि से जुड़े व्यावसायों को ओर अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से योजनाओं का क्रियांवयन कर रही है। किसानों की खुशहाली के लिए तैयार की गई परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों को 20 हजार रूपए प्रति एकड़ की सब्सिडी भी मुहैया कराई जाएगी।
उन्होंने हाल ही में दिल्ली में कृषि मंत्रालय के साथ हुई मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की बैठक का जिक्र करते हुए बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस पास अच्छी मार्केट है। ऐसे में प्रदेश सरकार की सोच है कि क्षेत्र के किसान इस मार्केट का भरपूर लाभ उठाएं इसके लिए देश की राजधानी दिल्ली व एनसीआर में सभी प्रकार की खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए नई परियोजनायों की रूपरेखा तैयार की गई है जिसमें दूध से बनी चीजें, जैविक खाद्यान्न, सब्जियां, फूल-फलों का उत्पादन शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार बागवानी मिशन के तहत किए जाने वाले कार्यों को भी गंभीरता से लेते हुए योजना का लाभ किसानों को मिले इसके लिए रूपरेखा तैयार कर रही है। केंद्र सरकार एनसीआर के किसानों को हर संभव सुविधाएं प्रदान करे और प्रदेश सरकार के माध्यम से अधिक से अधिक सहयोग लेते हुए किसानों को जागरूक करने की पहल भी उनके हितों में की जा रही है।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसान दिल्ली व एनसीआर के लोगों को ताजे फल, फूल व सब्जियां मुहैया करा सकें और आर्थिक उपार्जन में जैविक खेती फायदेमंद साबित हो इसके लिए किसानों को जागरूकता का परिचय देना होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसान गुणवत्ता युक्त अन्य सामग्री भी बिना किसी विलम्ब के दिल्ली तक भेज सकते हैं जिससे विदेशों में भी निर्यात किया जा सकता है। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को परंपरागत कृषि विकास योजना का पूरा लाभ उठाने की अपील की है।

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