- June 5, 2018
करैना की झटके से गन्ना सरकार–न्यूनतम कीमत 29 रुपये प्रति किलोग्राम— 22,000 करोड़ रुपये बकाया — राहत पैकेज
उत्तरप्रदेश : कैराना में लोकसभा उपचुनाव में गन्ना किसानों का भुगतान एक बड़ा मुद्दा बना था. इस घटना से सबक लेते हुए सरकार गन्ना किसानों के जल्द से जल्द भुगतान के लिए चीनी मिलों को राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है.
किसानों का गन्ना बकाया 22,000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाने से चिंतित सरकार नकदी की तंगी से जूझ रही चीनी मिलों के लिए 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का राहत पैकेज घोषित कर सकती है ताकि किसानों का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके.
गन्ना किसानों को राहत देने तथा उनके बकाया भुगतान के लिए केंद्र सरकार 8,000 करोड़ से ज्यादा का व्यापक पैकेज लाने वाला है. गन्ना किसानों का बकाया 20,000 रुपये से ज्यादा हो गया है. माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम 2019 के आम चुनावों में किसानों को आकर्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है.
इस पैकेज में 30 लाख मीट्रिक टन गन्ने के भंडारण किया जाएगा जिससे रुपया सीधे गन्ना किसानों के खातों में हस्तांतरित हो.
भंडारण के निर्माण की कुल अनुमानित कीमत 1,200 करोड़ रुपये है. पैकेज में देश में एथनॉल की क्षमता बढ़ाने की 4,400 करोड़ रुपये से ज्यादा की महत्वपूर्ण योजना है.
सरकार ने चीनी की न्यूनतम कीमत 29 रुपये प्रति किलोग्राम तय कर दी है जिससे गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान किया जा सके.
