औद्योगिक पर्यावरण रोकने के लिए निर्देश

औद्योगिक पर्यावरण रोकने के लिए निर्देश

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज दिन भर लोक सुराज अभियान के तहत मुंगेली और कोरबा जिलों का तूफानी दौरा करने के बाद शाम को जिला मुख्यालय कोरबा में दोनों जिलों के अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक ली।

उन्होंने कोरबा जिले में औद्योगिक पर्यावरण को बेहतर बनाने तथा शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों को विशेष पहल करने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने कहा कि सभी उद्योगों में पर्यावरण नियमों का गंभीरता से पालन किया जाना चाहिए। बैठक में दोनों जिलों के कलेक्टरों ने अपने-अपने जिलों में हो रहे नवाचार की योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया। cm photo caption-2(2)

डॉ. सिंह ने कोरबा जिले में कौशल विकास और मुंगेली जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को खुले में शौचमुक्त करने के प्रयासों की विशेष रूप से तारीफ की। डॉ. सिंह ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग को संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए लगातार सतर्क रहने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले माह मानसून आने की प्रबल संभावना है। इसे देखते हुए जहां कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी किसानों के लिए खाद और बीजों के अग्रिम भण्डारण तथा वितरण की उचित व्यवस्था करें, वहीं सभी जिला कलेक्टर अपने-अपने जिलों में संभावित बाढ़ और अतिवृष्टि से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की भी अग्रिम तैयारी जल्द शुरू करें। मुख्यमंत्री ने अन्य सभी संबंधित विभागों के काम-काज की भी विस्तृत समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि राज्य को भविष्य में सूखे जैसी प्राकृतिक विपदा का सामना न करना पड़े इसके लिए हम सबको मिलकर भू-जल संरक्षण, जलग्रहण क्षेत्र विकास जैसे कार्यों पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 53 हजार से अधिक तालाब निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। मनरेगा और अन्य योजनाओं में यह कार्य युद्धस्तर पर किया जाना चाहिए। किसानों के खेतों में सरकारी खर्च पर डबरी निर्माण की भी योजना है। इसका लाभ उठाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में किसानों को निःशुल्क मिट्टी परीक्षण की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कोरबा और मुंगेली जिलों में भी इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में लोक सभा सांसद डॉ. बंशीलाल महतो, संसदीय सचिव सर्वश्री तोखन साहू और लखन देवांगन, राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड और संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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