• October 8, 2015

एस बी सी आरक्षण बिल हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को प्रेषित – मंत्रीमण्डलीय उप समिति

एस बी सी आरक्षण बिल हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को प्रेषित – मंत्रीमण्डलीय उप समिति

जयपुर – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड ने कहा कि राज्य सरकार ने एस बी सी का आरक्षण बिल विधानसभा में पास कर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को भिजवाया दिया जल्दी ही राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद लिए राज्य में एस बी सी को प्रस्तावित आरक्षण का लाभ मिलने लग जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जो समझौता किया है उन सभी मुद्दों पर पूरी गति से काम किया जा रहा है।
श्री राठौड ने यह जानकारी देवनारायण योजना के अन्तर्गत विशेष पिछडावर्ग के उत्थान के लिए संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की बुधवार को शासन सचिवालय में मंत्रीमण्डलीय उप समिति की आयोजित समीक्षा बैठक दी।
बैठक में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉ. अरूण चतुर्वेदी गत बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना की जानकारी देते हुए बताया कि आरक्षण बिल विधानसभा में पास करा दिया। इसी तरह से गुर्जर आन्दोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की गृह विभाग द्वारा पृथक से समीक्षा की जा रही है। राज्य में चिकित्सा विभाग द्वारा 152 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 94 का भवन पूर्ण हो चुके है और 13 प्रगति पर चल रहे हैं, इनमें जल्दी ही चिकित्सा कर्मियों को नियुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसबीसी के बच्चों की लम्बित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि जल्दी ही ऑनलाइन खातों में डाल दी जायेगी।
बैठक में मंत्रीमण्डलीय उप समिति द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भूमि के अभाव में लम्बित उनके लिए चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक स्तर व गुर्जर प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति बनाकर समाधान करने एवं वामनवास तहसील में दुर्गम पहाड पर स्थित कोचर का डेरा गांव में स्वास्थ्य केन्द्र संचालित करने, गुरूकुल योजना में अच्छे विद्यालयों का चयन करने एवं बीपीएल बच्चों के लिए मेरिट के आधार पर प्रवेश देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में स्वीकृत छात्रावासों भवन का स्वीकृत क्षमता के अनुसार निर्माण करने के लिए जरूरत के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि के प्रस्ताव भिजवाने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार खेतडी में निर्माणाधीन डेयरी प्लांट की समीक्षा की गयी तथा शिक्षा विभाग को स्कुटी योजना एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए 31 अक्टूबर,2015 तक बढाने के निर्देश दिये।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री हेम सिंह भडाना, पुशपालन राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी, विधायक श्री मानसिंह गुर्जर, चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, श्री मुकेश शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री सुदर्शन सेठी निदेशक श्री अबरीष कुमार, शिक्षा सार्जजनिक निर्माण विभाग, उच्च शिक्षा, कार्मिक विभाग, चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, गुर्जर प्रतिनिधि मण्डल के श्री किरोडी सिंह बैंसला, हिम्मत सिंह एडवोकेट श्री शैलेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।

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