उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना: विश्व बैंक पहली किस्त में 403 करोड़ रुपये

उच्च शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन परियोजना में विश्व बैंक पहली किस्त में 403 करोड़ रुपये देगा। परियोजना की कुल लागत 2666 करोड़ है। इसमें से बेंक लोन के रूप में देगा 1860 करोड़ और राज्य शासन 806 करोड़। बेंक लोन 7 किस्त में देगा।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परियोजना को अंतिम रूप देने के लिये त्वरित कार्यवाही करें। प्रथम चरण में स्वशासी महाविद्यालय के विकास के लिये राशि दी जायेगी।

स्टेट हायर एजुकेशन ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा

परियोजना में स्टेट हायर एजुकेशन ट्रेनिंग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना प्रस्तावित है। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को पी.एच-डी. एवं उच्च अध्ययन फेलोशिप दी जायेगी। कॉलेज के भवन एवं छात्रावास का निर्माण करवाया जायेगा। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। लेंग्वेज लेब स्थापित किये जायेंगे। इनमें 5 भाषा का अध्ययन करवाया जायेगा। श्री गुप्ता ने कहा कि इसमें विदेशी भाषा के साथ ही हिन्दी के अतिरिक्त भारत की दो अन्य भाषा का भी अध्ययन करवाया जाये।

अतिथि विद्वानों के मानदेय में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि का भी प्रस्ताव है। कम से कम 160 कॉलेज में एकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगाये जायेंगे। स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नामांकन बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि कॉलेज चलो अभियान से जन-प्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाये। प्रत्येक कॉलेज आगामी 10 वर्ष की विकास योजना तैयार करेगा। शासी निकाय के अध्यक्ष शिक्षाविद् होंगे। इसमें शासन द्वारा नामांकित प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा

उच्च शिक्षा मंत्री श्री गुप्ता ने प्राध्यापकों के न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में न्यायालयीन स्टे खत्म हो चुका है, उन पर तुरंत कार्यवाही करें। श्री गुप्ता ने कहा कि जिन प्रकरणों में अभी स्टे है, उन्हें वेकेट करवाने की कार्यवाही करें। उन्होंने तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाओं की भी समीक्षा की। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा श्री संजय सिंह और आयुक्त श्री सचिन सिन्हा भी उपस्थित थे।