ई-मार्ग पोर्टल : 62 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कें

ई-मार्ग पोर्टल :  62 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कें

प्रधानमंत्री ग्राम-सड़क योजना में प्रदेश में बनायी गयी 62 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों के संधारण के लिये ई-मार्ग पोर्टल बनाया गया है। इसमें सड़कों पर किये जा रहे संधारण कार्यों का पूरा विवरण दर्ज किया जायेगा। 

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण और नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर भोपाल द्वारा ई-मार्ग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें प्राधिकरण के अधिकारी किये जा रहे संधारण कार्य के निरीक्षण के समय मार्ग के फोटोग्राफ लेकर अपलोड करते हैं। ठेकेदार भी किये गये कार्य के बिल इसी पोर्टल पर भेजते हैं। संबंधित ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य के फोटोग्राफ और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। अभी तक इस पोर्टल पर 12 हजार सड़क का संधारण संबंधी विवरण दर्ज किया गया है और सड़कों के लगभग 31 हजार निरीक्षण फोटोग्राफ अपलोड किये गये हैं।

‘ई-मार्ग” का जनता भी कर सकती है उपयोग

प्राधिकरण द्वारा बनाये गये ‘ई-मार्ग” सॉफ्टवेयर में आम जनता को ग्रामीण सड़क के संबंध में कोई शिकायत है, तो वे दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिये उन्हें संबंधित मार्ग का जीपीएस के साथ स्मार्ट फोन के जरिये फोटोग्राफ लेना होगा। फोटोग्राफ लेते समय मोबाइल एवं केमरे दोनों में जीपीएस ऑन होना चाहिये। शिकायतकर्ता वेबसाइटhttps://gismp.nic.in/eMarg/main.html पर शिकायत का संक्षिप्त विवरण लिखकर फोटो के साथ भेज सकता है। इस प्रक्रिया के पूरी होने पर शिकायतकर्ता को उसके मोबाइल पर शिकायत क्रमांक एसएमएस से प्राप्त होगा। इस शिकायत का प्राधिकरण के महाप्रबंधक निराकरण कर पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि करवायेंगे। संबंधित व्यक्ति, जिसने शिकायत की है, वह पोर्टल पर शिकायत क्रमांक अंकित कर निराकरण की स्थिति जान सकता है।

मनोज पाठक

Related post

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

पत्रकार को हिरासत में लिए जाने पर स्वतः संज्ञान:: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

नई दिल्ली:—— एनएचआरसी, भारत ने गुवाहाटी, असम में एक बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं पर विरोध…
जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक  : सुप्रीम कोर्ट

जनहित याचिका: जाति के आधार पर जेलों में काम का बंटवारा असंवैधानिक : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति-आधारित भेदभाव और काम का बंटवारा अनुच्छेद 15…
जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव  : राष्ट्रीय मानवाधिकार

जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों का होना,बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव : राष्ट्रीय…

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी ने देश भर की जेलों में बंद कैदियों की दिक्कतों का…

Leave a Reply