- January 31, 2023
‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ :: सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2022 में 8.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि
लोगों के मन में दबी हुई मांग के फिर से उभरने, लोगों की आवाजाही में लगी पाबन्दियों को हटा देने और लगभग सभी लोगों को टीका लग जाने से ही यह शानदार प्रदर्शन संभव हो पाया है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, ‘भारत का सेवा क्षेत्र दमदार प्रदर्शन का एक अहम स्रोत है एवं इसमें और वृद्धि होना तय है। व्यापक निर्यात संभावनाओं वाली कम मूल्य वर्द्धित गतिविधियों से लेकर अधिक मूल्य वर्द्धित गतिविधियों तक में इस क्षेत्र में रोजगार एवं विदेशी मुद्रा का सृजन करने और भारत की बाह्य स्थिरता में बहुमूल्य योगदान करने की पर्याप्त गुंजाइश है।’
प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र में सकल मूल्य वर्द्धित (जीवीए) में वित्त वर्ष 2023 में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जो कि संपर्क-गहन सेवा क्षेत्र में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि की बदौलत संभव हो पाएगा। आर्थिक समीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सेवा पीएमआई बढ़कर दिसम्बर 2022 में 58.5 अंक हो गया, जो कि खुदरा महंगाई में समग्र रूप से कमी होने से ही संभव हो पाया है क्योंकि इसकी बदौलत कच्चे माल की कीमतों का दबाव घट गया।
बैंक ऋण
आर्थिक समीक्षा में यह बात नोट की गई है कि सेवा क्षेत्र को बैंक ऋण में नवम्बर 2022 के दौरान वार्षिक आधार पर 21.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो कि पिछले 46 महीनों में दूसरी सर्वाधिक उच्चतम दर है। लोगों को टीका लगाने की कवरेज काफी अधिक बढ़ जाने और सेवा क्षेत्र में रिकवरी होने की बदौलत ही यह शानदार वृद्धि संभव हो पाई है। इस क्षेत्र के अंतर्गत थोक एवं खुदरा व्यापार को बैंक ऋण में नवम्बर 2022 के दौरान क्रमश: 10.2 प्रतिशत एवं 21.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो कि अंतर्निहित आर्थिक गतिविधियों में हुई अच्छी वृद्धि को दर्शाती है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘एनबीएफसी को बैंक ऋणों में 32.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि बॉन्डों पर यील्ड के काफी अधिक बढ़ जाने के कारण एनबीएफसी ने बैंकों से ऋण लेना शुरू कर दिया।’
सेवा व्यापार
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारत से सेवा निर्यात काफी तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि विकसित देशों में बढ़ती महंगाई के कारण वेतन बढ़ जाते हैं और स्थानीय स्तर पर इनकी प्राप्ति महंगी हो जाती है जिस वजह से भारत सहित कम वेतन वाले देशों को इनकी आउटसोर्सिंग करने के अवसर बढ़ जाते हैं। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, ‘वर्ष 2021 में भारत के भी शीर्ष 10 सेवा निर्यातकों में शामिल होने के नाते भारत सेवा व्यापार में काफी महत्वपूर्ण देश बन गया है।’ अप्रैल-दिसम्बर 2022 के दौरान सेवा निर्यात में 27.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 20.4 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई थी। कुल सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर निर्यात कोविड-19 महामारी के साथ-साथ वर्तमान भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौरान भी काफी दमदार बना रहा है जो कि डिजिटल सहयोग, क्लाउड सेवाओं की अच्छी मांग होने, और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने से ही संभव हो पाया है।
सेवाओं में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)
अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में भारत को वर्ष 2021 में शीर्ष 20 मेजबान देशों में एफडीआई का सातवां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बताया गया है। भारत में वित्त वर्ष 2022 के दौरान सेवा क्षेत्र में 84.8 अरब अमेरिकी डॉलर का सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह हुआ जिसमें 7.1 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी प्रवाह भी शामिल है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘निवेश में सुविधा के लिए सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली शुरू की गई है जो कि निवेशकों, उद्यमियों और कारोबारियों के लिए आवश्यक मंजूरियों और स्वीकृति के लिए एकल स्थान समाधान है।’
उप-क्षेत्रवार प्रदर्शन
आईटी-बीपीएम उद्योग
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022 के दौरान आईटी-बीपीएम राजस्व में वार्षिक आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई थी। सभी उप-क्षेत्रों में राजस्व वृद्धि दर दहाई अंकों में रही है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान निर्यात (हार्डवेयर सहित) में 17.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष 2021 में इसमें 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। प्रौद्योगिकी पर कारोबारियों की बढ़ती निर्भरता, लागत घटाने वाले सौदे करने और प्रमुख परिचालनों का उपयोग करने से ही यह संभव हो पाया है। उद्योग ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान प्रत्यक्ष कर्मचारियों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर्ज की, जो कि इसके कुल कर्मचारियों की संख्या में अब तक की सर्वाधिक विशुद्ध वृद्धि है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है, ‘भारत की विशाल डिजिटल अवसंरचना ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत की डिजिटल बढ़त का आधार बनते जा रहे हैं।’
ई-कॉमर्स
वर्ल्डपे एफआईएस की वैश्विक भुगतान रिपोर्ट के अनुसार भारत के ई-कॉमर्स बाजार में वर्ष 2025 तक सालाना 18 प्रतिशत की शानदार वृद्धि होने का अनुमान है। सरकारी ई-कॉमर्स (जेम) ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की वार्षिक खरीद दर्ज की, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 160 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाती है। ई-कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई अनगिनत पहलों ने हाल के वर्षों में ई-कॉमर्स के विकास में प्रमुख रूप से व्यापक योगदान किया है जिनमें डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, यूपीआई, एक जिला – एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ओएनडीसी) इत्यादि शामिल हैं।
पर्यटन एवं होटल उद्योग
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि पर्यटन पर लगाई गई पाबन्दियों और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के अब कम हो जाने से पर्यटन अब संपर्क-गहन गतिविधि बढ़ाने में काफी मददगार हो गया है। देश में विमानों की समग्र आवाजाही में अप्रैल और नवम्बर 2022 के बीच 52.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि भारत ने वर्ष 2021-22 के आखिर तक पूरी क्षमता के साथ सभी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत फिर से कर दी। महामारी का प्रकोप घटने से भारत का पर्यटन क्षेत्र एक बार फिर से तेज बढ़त दर्शा रहा है। चिकित्सा पर्यटन संघ द्वारा जारी वित्त वर्ष 2021 के चिकित्सा पर्यटन सूचकांक में भारत दुनिया के शीर्ष 46 देशों में 10वें स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘भारत में अपना उपचार कराने के लिए भारत आने के इच्छुक पर्यटकों के लिए आयुष वीजा, सतत पर्यटन एवं उत्तरदायी यात्री अभियान के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू करने, स्वदेशी दर्शन 2.0 योजना की शुरुआत होने और हील इन इंडिया जैसी हालिया पहलों से भारत को वैश्विक चिकित्सा पर्यटन बाजार में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने में काफी मदद मिल सकती है।’
रियल एस्टेट
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि आवास ऋणों पर ब्याज दरों में वृद्धि और संपत्ति मूल्यों में बढ़ोतरी जैसी मौजूदा बाधाओं के बावजूद इस क्षेत्र ने चालू वर्ष के दौरान दमदार वृद्धि दर्ज की है। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में आवास बिक्री और नए मकानों की लॉन्चिग वित्त वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही के महामारी पूर्व स्तर को पार कर गई। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘इस्पात उत्पादों, लौह अयस्क, और इस्पात के मध्यवर्ती उत्पादों पर आयात शुल्क घटा देने जैसे हालिया सरकारी कदमों से निर्माण लागत कम हो जाएगी और इससे मकानों की कीमतों में हो रही वृद्धि थम जाएगी।’ जेएलएल के 2022 वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक के अनुसार भारत के रियल एस्टेट बाजार में पारदर्शिता की गिनती विश्व के शीर्ष तीन सबसे उन्नत बाजारों में होती है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि मॉडल टेनेंसी एक्ट और भूमि रजिस्ट्रियों के डिजिटलीकरण और धरणी तथा महा रेरा प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बाजार डेटा जैसी नियामकीय पहलों से बाजार को व्यापक बनाने और इस क्षेत्र में और भी अधिक औपचारिकता लाने में काफी मदद मिली है।
डिजिटल वित्तीय सेवाएं
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि उभरती प्रौद्योगिकियों और अभिनव समाधानों पर आधारित डिजिटल वित्तीय सेवाओं से वित्तीय समावेश में तेजी आ रही है, सभी लोगों तक पहुंच संभव हो रही है और उत्पादों का निजीकरण (मानवीकरण) काफी तेजी से हो रहा है। नवीनतम वैश्विक फिनटेक अनुमोदन सूचकांक के अनुसार भारत में फिनटेक अपनाने की दर 87 प्रतिशत होने के बल पर भारत इस क्षेत्र में अगुवाई कर रहा है, जो कि 64 प्रतिशत के वैश्विक औसत से काफी अधिक है। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि नियो-बैंकिंग से एमएसएमई के साथ-साथ बैंकिंग सेवाओं से वंचित ग्राहकों और क्षेत्रों तक वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुंच काफी आसान हो गई है। केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरुआत हो जाने से भी डिजिटल वित्तीय सेवाओं को काफी बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटलीकरण ने भी डिजिटल वित्तीय सेवाओं को काफी बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।’
आउटलुक
आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों के दौरान अत्यधिक उतार-चढ़ाव एवं कमजोरी दर्शाने वाले भारत के सेवा क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2023 में शानदार वृद्धि दर्ज की है। विभिन्न उप-क्षेत्रों जैसे कि पर्यटन, होटल, रियल एस्टेट, आईटी-बीपीएम, ई-कॉमर्स इत्यादि के बेहतर प्रदर्शन के दम पर संभावनाएं काफी उज्ज्वल नजर आ रही हैं। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘हालांकि, प्रदर्शन कमजोर होने का जोखिम बाहरी कारकों और विकसित देशों में कमजोर आर्थिक आउटलुक में निहित है जिससे व्यापार और अन्य जुड़ाव के जरिए सेवा क्षेत्र के विकास की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं।’
