- August 10, 2018
आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन शुभारंभ– आयुष मित्र नियुक्त
चंडीगढ——- हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के पात्र लाभपात्रों को कैशलैस और पेपरलैस स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए 15 अगस्त, 2018 को आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन का शुभारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना को पॉयलट आधार पर सभी 22 जिलों के एक-एक सरकारी अस्पताल, एक ईएसआई अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज में लागू किया जाएगा।
आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत सामाजिक-आर्थिक और जातीय जनगणना (एसईसीसी) परिवारों को 5 लाख रुपये का लाभ कवर प्रदान किया जाएगा।
एसईसीसी 2011 के डाटाबेस में परिभाषित प्रत्येक परिवार इस योजना के तहत लाभ का दावा करने का पात्र हो जाएगा।
प्रत्येक लाभपात्र को एक अनूठे क्यूआर कोड के साथ एक कार्ड जारी किया जाएगा और उसे इस कार्ड को विजिटिंग अस्पताल में उपचार के लिए प्रस्तुत करना होगा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया गया कि एसईसीसी 2011 के डाटाबेस में ग्रामीण क्षेत्र के 9,25,014 और शहरी क्षेत्र के 6,26,761 आंकड़ों सहित 15.50 लाख परिवार लाभ का दावा करने के पात्र हो जाएंगे।
बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश में 58 सरकारी और 32 प्राईवेट अस्पतालों को 15 अगस्त तक इस पॉयलट योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा।
भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गए 1350 उपचार पैकेज में से लगभग 266 पैकेज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जन उपचार स्वास्थ्य प्रणाली के लिए राज्य सरकार द्वारा आरक्षित किये जाएंगे।
श्रम विभाग को इस योजना के तहत ईएसआई मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया है।
बैठक में यह भी बताया गया कि सभी सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों में आयुष मित्र नियुक्त किये जाएंगे, जो इस योजना के तहत सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अस्पतालों में आने वाले में मरीजों को सहायता प्रदान करेंगे।
इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) और नोडल उप-सीएमओ के लिए पंचकूला में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया है।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण मिशन की वेबसाइट का शुभारंभ किया। बैठक में यह भी बताया गया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पताल वेबसाइट http://ayushmanbharatharyana.in पर जाकर इस योजना के सूचीबद्ध करवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बैठक में यह भी बताया गया कि वेबसाइट पर निजी क्षेत्र के अस्पतालों 74 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और सूचीबद्ध करने के लिए उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
बैठक में मुख्य सचिव डी.एस.ढेसी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री राजेश खुल्लर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री राम निवास, स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री आर.आर.जोवल, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री अमित झा, श्रम विभाग के प्रधान सचिव, डॉ० महावीर सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद, निदेशक आयुष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुष्मान भारत-हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण, डॉ० साकेत कुमार और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
