- February 2, 2024
अंतरिम बजट 2024-25: 2047 तक विकसित भारत का प्रतिबिंब: पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
नई दिल्ली—– अंतरिम बजट 2024-25: 2047 तक विकसित भारत का प्रतिबिंब: PHDCCI
उद्योग निकाय PHDCCI का कहना है कि राजकोषीय घाटे में आश्चर्यजनक कमी से निवेश आकर्षित होगा, भारत जल्द ही 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का FDI गंतव्य बन जाएगा।
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, 2024-25 के लिए सुधारोन्मुखी और निवेश प्रेरित अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री मैडम, निर्मला सीतारमण को बधाई देता है।
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उद्योग संगठन पीएचडीसीसीआई ने कहा कि बजट 2047 तक विकसित भारत का प्रतिबिंब है।
यह उत्साहजनक है कि FY25 राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% अनुमानित है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलेगा. पीएचडीसीसीआई के अध्यक्ष श्री संजीव अग्रवाल ने आज यहां जारी एक प्रेस बयान में कहा कि देश 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.5% तक कम करने के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा।
श्री संजीव अग्रवाल ने कहा कि बेहतर राजकोषीय घाटा विदेशी निवेशकों का ध्यान आकर्षित करेगा और बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करेगा।
श्री संजीव अग्रवाल ने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का ध्यान देश के सामाजिक-आर्थिक विकास को एक नया आकार देगा और आने वाले समय में विकास को और अधिक समावेशी बनाएगा।
उन्होंने कहा कि 11.1% की वृद्धि के साथ 11.11 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक जारी पूंजीगत व्यय से देश में कुल मांग को और समर्थन मिलेगा और नौकरियां पैदा होंगी।
श्री संजीव ने कहा, यह प्रेरणादायक है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे और एक करोड़ परिवारों को हर महीने छत पर 300 यूनिट तक सौर ऊर्जा से बिजली मिलेगी।
श्री अग्रवाल ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ी प्रेरणा जीएसटी व्यवस्था से मिलेगी, जिससे कर-आधारित विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्टार्ट-अप के लिए कर लाभ को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाया जाएगा।
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हाल ही में घोषित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर की घोषणा की गई- पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर। उन्होंने कहा कि इससे समग्र आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और उच्च विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए अधिक नौकरियां पैदा होंगी।
आगे की वृद्धि, रोजगार और विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार को उत्प्रेरित करना अत्यधिक प्रेरक है। तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा, इससे देश में नवाचार बढ़ेगा और उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर रहे हैं, और समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम इस बात की सराहना करते हैं कि कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुन: कुशल बनाया है और 3000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं और महिला उद्यमियों को 34 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल कवर सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा। श्री संजीव अग्रवाल ने कहा कि टीकाकरण के प्रबंधन और मिशन इंद्रधनुष के गहन प्रयासों के लिए नए डिजाइन किए गए यू-विन प्लेटफॉर्म को पूरे देश में तेजी से लागू किया जाएगा।
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नीली अर्थव्यवस्था 2.0 के लिए जलवायु लचीली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, बहाली और अनुकूलन उपायों और एकीकृत और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण के साथ तटीय जलीय कृषि और समुद्री कृषि के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। श्री संजीव अग्रवाल ने कहा, यह भारत को एक स्थायी हरित अर्थव्यवस्था की राह पर आगे बढ़ाएगा।
श्री अग्रवाल ने कहा कि आध्यात्मिक पर्यटन सहित पर्यटन में स्थानीय उद्यमिता के लिए जबरदस्त अवसर हैं।
बजट भारत की अर्थव्यवस्था के गहन सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य के साथ पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने में मदद की है।
मीडिया प्रभाग
पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
