- June 2, 2023
सिविल सेवा परीक्षा में इस बार, हिंदी माध्यम की गूंज जोरदार
चिंतन और विचार
मेरा यह मानना है कि देश की भाषाएँ ही देश की आत्मा हैं। देश केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं बनता बल्कि अपने ज्ञान-विज्ञान और साहित्य-संस्कृति से बनता है, जिसे आगे लेकर जाती हैं हमारी भाषाएँ। देश की रक्षा केवल सीमाओं की रक्षा से नहीं बल्कि अपनी भाषा संस्कृति की रक्षा से होती है। यदि देश अंदर से खोखला हो गया तो सैनिक रक्षा किसकी करेंगे ? इसलिए यदि देश को आगे बढ़ाना और बचाना है तो हमें अपनी भाषाओं को बचाना होगा, इन्हें अपनाना और इनका प्रयोग व प्रसार बढ़ाना होगा।
जहां तक सेना का प्रश्न है, सेना में भारतीय भाषाओं का बहुत महत्व है। भारतीय सेना की संपर्क भाषा हिंदी है। सैनिकों को हिंदी पढ़ाई जाती है। सैनिकों के माध्यम से हिंदी का देशभर में प्रसार होता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशानुसार औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आते हुए एवं पूरे राष्ट्र को एक भाषायी सूत्र में पिरोने की ओर यह एक महत्वपूर्ण और हमारे लिए यह एक सुखद समाचार है कि इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बड़ी संख्या में हिंदी भाषा व अन्य भारतीय भाषाओं के प्रतियोगियों को सफलता मिली है। मैं आशा करता हूं कि अगले वर्षों में भारतीय भाषाओं के माध्यम से और अधिक प्रतियोगी सफल होंगे।
वैसे तो सभी अधिकारियों का यह दायित्व बनता है कि वे शासन प्रशासन में जनता की भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करें लेकिन जो अधिकारी भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी के माध्यम से आए हैं उनका दायित्व औरों से भी बहुत अधिक बन जाता है। राजभाषा हिन्दी एक समृद्ध भाषा है। देश की अखंडता और एकता के लिए राजभाषा हिन्दी का प्रचार एवं प्रसार आवश्यक है। भारतीय भाषाओं के माध्यम से सिविल सेवा में उत्तीर्ण प्रतियोगियों को मेरी विशेष बधाई। मुझे आशा है कि विभिन्न पदों का दायित्व निभाते हुए वी अपने भाषाई दायित्व को भी याद रखेंगे तथा संघ और राज्य की भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। भाषा है तो राष्ट्र है।
जय हिंद !
ब्रिगेडियर ए. के. सिंह, कमांडेंट, चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो, मुंबई।
हिंदी माध्यम द्वारा रेकॉर्ड संख्या में यूपीएससी की परीक्षा पास करना हिंदी प्रेमियों के लिए एक सुखद खबर है । उच्च शिक्षा में हिंदी की पैठ बहुत ही सीमित रही है । इस खबर का अर्थ है कि उच्च शिक्षा में हिंदी की पहुंच बढ़ रही है । साथ ही साथ यह भी माना जा सकता है कि ऐसा इसलिए संभव हो सका कि अब उच्च शिक्षा सामग्री की हिंदी में उपलब्धता बढ़ रही है । यह चाहे मूल रूप में हिंदी में लिखी पुस्तकों द्वारा सम्भव हुआ हो या उच्च शिक्षा की पुस्तकों के हिंदी में अनुवाद और उनके समय समय पर आवश्यक अद्यतन द्वारा हुआ हो , सब स्वागत योग्य है। उच्च पदों पर हिंदी का प्रयोग कुछ-कुछ हीन भावना का भी सामना करता रहा है। यह सत्य है कि यह हीन भावना धीरे-धीरे कम हो रही थी पर जब हिंदी माध्यम द्वारा यूपीएससी पास कर के आने वाले उच्च अधिकारियों की संख्या अनुपात में बढ़ोतरी होगी तो यह इस हीन भावना को और तेजी से कम करने में प्रभावी होगी और कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढाने के रास्ते साफ होंगे ।
पूर्व महानिदेशक, नेशनल सेम्पल सर्वे ऑफिस (NSSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम किर्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
मेरे विचार इस वर्ष की लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के उत्तीर्ण होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित हैं :
इस वर्ष ५४ परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण हुए यह संख्या समुद्र में डूबे उस हिमखंड के सामान हैं जिसकी सिर्फ चोटी ऊपर से दिखाई दे रही हैं| अभी जितने परीक्षार्थियों ने हिंदी माध्यम से परिक्षा दी उससे कहीं अधिक मन बनाये बैठे होंगे कि क्यों न वह भी हिंदी माध्यम से परीक्षा दें। पर किसी को पठन पाठन की सामिग्री उपलब्ध नहीं, यह भय होगा, कोई हीन भावना से ग्रसित होगा, तो कोई इच्छा होते हुए भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा होगा। आवश्यकता है उन्हें साधन उपलब्ध कराने की और प्रोत्साहन दिलाने की। जिन लोगों ने साहस दिखाया उनका निर्णय सराहनीय है। मेरा विश्वास है, यदि सरकार अपना कामकाज हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में अनिवार्य कर दे तो पासा पलट सकता है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति हिंदी में निपुण नहीं है या जिनका हिंदी माध्यम से सेवा में चयन नहीं हुआ है, उनके लिए हिंदी में सरकारी काम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण का प्रबंध हो और जब तक वह प्रशिक्षण पूरा न कर लें तब तक नियुक्ति न मिले। ठीक उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की नियुक्ति ऐसे प्रदेश में होती है जिसकी भाषा उसे नहीं आती है, तब उसे उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उसे उस भाषा का व्यवहारिक ज्ञान होजाय | मेरे विचार से इससे एक नई दौड़ शुरू होगी जिसमें हिंदी सीखने और अपनाने की दौड़ लगेगी साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान मिलेगा| प्रशासनिक अधिकारियों को तीन भाषाओं का ज्ञान आवश्य होना चाहिए जिसमें पहली हिंदी, दूसरी एक क्षेत्रीय भाषा तथा तीसरी अंग्रेजी भाषा यही एक रास्ता है जो अंगरेजी से मुक्ति दिला सकता है |
डा. सुभाष शर्मा, सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, (मेलबोर्न कैंपस), पूर्व अध्यक्ष ऐसेट मैनेजमेंट
पूर्व अध्यक्ष हिंदी शिक्षा संघ, ऑस्ट्रेलिया, साहित्य संध्या (मेलबोर्न) संयोजक
केंद्रीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के विषय मे स्थानीय जनभाषा के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा देने वाले छात्र अधिक संख्या मे यशस्वी होते हैं | इससे साफ है, कि कोई भी आशय (content) समझने लिए तथा व्यक्त करने हेतु स्थानीय जनभाषा बेहतर तथा उपयुक्त होती है|
स्थानीय जनभाषा के इस गुण का लाभ मिलने से जो छात्र बडे अधिकारी बन जाते हैं, वे अपने कामकाज में स्थानीय जनभाषा पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं करते। इस प्रथा को बदलना आवश्यक है। सरकारी कामकाज मे जनता का सहभाग जितना अधिक हो उतना कामकाज प्रभावी व उपयुक्त होता है। कामकाज में स्थानीय भाषा का प्रयोग जितना अधिक होगा उतना जनता का सहभाग, सहयोग बढ़ेगा और योजना सफल होने का प्रमाण बढ़ेगा। जब बड़े – बड़े अधिकारी अपनी स्थानीय भाषा मे अच्छा आकलन, अभिव्यक्ति कर सकते हैं तो सामान्य जनता का भी वही रूख रहेगा। दुसरा मुद्दा जिसके लिए स्थानीय भाषा मे कारोबार लाभदायक होगा वह है, *सारी भारतीय स्थानीय जनभाषा पढ़ने लिखने हेतु इंग्लिश की तुलना में बहुत सुलभ है क्योंकि उच्चारण और लिखाई में ९९.९९ % सुसंगत है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि, १०० इंग्लिश शब्दों मे लिखी, पढ़ी या कही जाने वाली बात स्थानीय भारतीय भाषा मे ३० से ४० शब्दोंमे लिखी, पढी या कही जाती है। भारत प्रशासनिक सेवा मे चुने गये सारे अधिकारी अवश्य अंदाजा लगा सकते हैं कि, किसी भी सरकारी
पत्राचार, अहवाल, नियमावली, आदेश, प्रारूप लिखने, पढने, कहने मे इंग्लिश टालने तथा स्थानीय जनभाषा कि प्रयोग करनेसे अगर ६० से ७० प्रतिशत की बचत हो जाए तो एक दिन मे अढाई दिनोंका कामकाज निपटेगा। इंग्लिश के प्रयोग से ढाई महीने में होनेवाला कार्य एक महीने में होगा। कारोबार में स्थानीय भाषा के प्रयोग से समय बचेगा, भागदौड़ कम होगी, मानसिक तनाव कम होगा, भारत प्रशासनिक सेवा मे कार्यरत अधिकारी उनके इस जन्म के साथ अगले दो जन्मो के कालावधी में करने लायक कार्य इसी एक ही जिंदगी मे कर पाएंगे। मेरी सभी भा.प्र.से. अधिकारियों से प्रार्थना है कि, खुद की भलाई, जनता की भलाई तथा देश की भलाई को ध्यान मे रखकर अपने कामकाज में स्थानीय भाषा का १०० % प्रयोग करें |
अनिल गोरे पुणे. भाषा सल्लागार समिती, महाराष्ट्र सरकार का सदस्य ।
हिन्दी भाषा के माध्यम से सिविल सेवा में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को बहुत-बहुत बधाई। यह वास्तव में हर्ष और प्रसन्नता का समय है। वर्षों से उपेक्षित पड़ी हमारी मातृभाषा के लिए वास्तव में गर्व का विषय है।
सांत्वना मिश्रा
इस बार खास यह है कि मातृभाषा और हिन्दी ने अंग्रेजी को पछाड़ा है। हिन्दी भाषियों, हिन्दी व मातृभाषा माध्यम के प्रतियोगियों को बहुत बहुत बधाई।
समस्त मातृशक्ति (लड़कियां और मातृभाषा) को नमन वन्दन अभिनन्दन।
कमलेश कुमार पाण्डेय सीतापुर, 9415565434
वैश्विक हिंदी सम्मेलन, मुंबई
वैश्विक हिंदी सम्मेलन की वैबसाइट –www.vhindi.in
