- April 20, 2017
शहरी क्षेत्रों मे 201.60 करोड़ के 4703 आवास निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन
रायपुर—(छत्तीसगढ)———मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवन) में राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत लगभग 201 करोड़ 60 लाख के 4703 आवास निर्माण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अनुमोदन के बाद स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवास के प्रस्तावों में झुग्गी बस्ती पुनर्विकास (आई.एस.एस.आर.) अंतर्गत 99 करोड़ 90 लाख की लागत के 1537 आवास का अनुमोदन किया गया है।
रायपुर शहरी क्षेत्रों में 1076 आवास, कोरबा शहर में 161 आवास और राजनांदगांव शहर के लिए 300 आवास शामिल हैं। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा व्यक्तिगत आवास (बी.एल.सी.) के अंतर्गत 101 करोड़ 69 लाख की लागत के 3361 आवासों के प्रस्ताव में मनेन्द्रगढ़ शहरी क्षेत्र के लिए 98, जगदलपुर के लिए 203, कवर्धा के लिए 185, अम्बिकापुर के लिए 182, बैकुण्ठपुर के लिए 88, राजनांदगांव के लिए 500, बिरगांव के लिए 436, जामुल के लिए 217, रायपुर के लिए 506, भिलाई-चरौदा के लिए 309, बालोद के लिए 150, कांकेर के लिए 141, दुर्ग के लिए 138, गोबरा नवापारा के लिए 208, आवास के प्रस्ताव शामिल है।
बैठक में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव श्री अमिताभ जैन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव श्री संजय शुक्ला, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. रोहित यादव, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
