• August 1, 2017

विभागीय अधिकारी दायित्वों का समयबद्दता से क्रियान्वयन करना सुनिश्चत करे -देवस्थान राज्यमंत्री

विभागीय अधिकारी दायित्वों का समयबद्दता से क्रियान्वयन करना सुनिश्चत करे -देवस्थान राज्यमंत्री

जयपुर———–जिले के प्रभारी मंत्री एवं देवस्थान राज्यमंत्री एवं सीकर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजकुमार रिणवा ने कहा है कि विभागीय अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का समयबद्वता के साथ क्रियान्वयन कर गरीब को लाभान्वित करें।

उन्होंने कहा कि जिले में पट्टा वितरण के लिए आयोजित फालोअप शिविरों में अधिक से अधिक लोगों को पट्टा आंवटन करवायें जिससे उन लोगों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें।

रींगस, रामगढ़ शेखावाटी, खण्डेला, लोसल के अधिशाषी अधिकारियों को पट्टा वितरण कार्य में और अधिक गति से कार्य करने की हिदायत दी। वे सोेमवार को सीकर जिले के कलेक्ट्रेट सभाभवन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को विद्युत, पेयजल, आवास , सड़क, स्वास्थ्य सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। राजस्थान आजीविका कौशल विकास निगम द्वारा संचालित केन्द्रों में विभिन्न रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षणों का लाभ उठाकर युवा अपना स्वरोजगार स्थापित करें।

उन्होंने मेडिकल कॉलेज, मीनी सचिवालय, जनाना अस्पताल, हर्ष पर्वत पर सड़क निर्माण, खाटूश्यामजी में विकास कार्यो, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं सहित अन्य विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर उनमें और अधिक प्रगति अर्जित करने के निर्देश दिए।

स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव मंजीत सिंह ने नगरीय निकायों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त, पूर्ण स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लक्ष्य में पूरी तरह जुट जायें। इसमें ढ़िलाई एवं परिणाम नही देने को गंभीरता से लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक सम्पूर्ण सीकर जिला पूर्णतया ओडीएफ हो जाना चाहिए। शौचालय निर्माण में पीछे चल रही नगरपालिकाएं कार्ययोजना बनाकर भिजवायें और उसके अनुसार कार्य कर तय अवधि में नगरीय क्षेत्रों को ओडीएफ बनवायें। उन्होंने कहा कि मिशन मोड़ में कार्य कर सर्वे करवाया जाए और मौके पर ही शौचालय निर्माण के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर कार्य स्वीकृति जारी की जाए।

जरूरत वाले क्षेत्रों और कच्ची बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया जाए तथा पुराने सार्वजनिक शौचालयों का जीर्णोद्वार करवाया जाए। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण के दायरे को बढ़ाया जाए तथा कचरा प्रबन्धन की तकनीक भी अपनाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि नीला व हरा डिब्बा डस्टबिन अधिकाधिक संख्या में निःशुल्क रखवाये जाएं। शहर का नियमित निरीक्षण कर कचरा संग्रहण वाले स्थानों को साफ करने की उचित व्यवस्था की जाए। बाजार व भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रात्रि में सफाई कार्य करवाया जाए। कचरे से कम्पोस्ट निर्माण का कार्य शुरू किया जाए, इसमें मशीन भी उपयोग में ली जा सकती हैं।

पार्क एवं नर्सरी में इसके लिए पोंईट बनाये जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने की दिशा में कड़ी कार्यवाही की जावे। शहर में पॉलिथिन मुक्त करने के साथ ही पॉलिथिन की जब्ती व रोकथाम सुनिश्चत की जाएं। पॉलिथिन मुक्त करने के साथ ही पॉलिथिन का विकल्प भी लोगों को बताएं। सार्वजनिक स्थानों को विरूपित करने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाए।

प्रवेशस्थलाें तथा मुख्य मागों को आकर्षक व साफ सुथरा बनाया जाएं। प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में शहरी क्षेत्रों में हुए कार्य स्थलों पर वृक्षारोपण कर हरियाली से आकर्षक बनाया जाए। शहरों में भी पौधारोपण की कार्ययोजना बनाकर एक ही जैसे, समान ऊंचाई के पौधे लगाकर सौंदर्यकरण किया जाए।

उन्होंने कहा कि नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जन कल्याणकारी शिविरों का आमजन को लाभ दिया जाए। शिविरों को प्रभावी बनाकर जरूरत मन्दों को पट्टे जारी किए जाए। शिविरों में यूडी टैक्स, लीज सर्टिफिकेट आदि में अच्छी उपलब्धि अर्जित हो। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवेदन भरवाए जाए तथा शहरी आजीविका मिशन को प्रभावी बनाया जावे। इसके पांचों कम्र्पोर्टमेन्ट में बेहतर कार्य करने की गुंजाईश हैं।

थड़ी, रेहड़ीवालों के लिए सहायता, स्वयं सहायता समूह तथा आश्रय स्थल निर्माण आदि कार्यो में गति लाएं। अरबन क्षेत्रों में एलईडी लाईट लगाई जाए। अमृत योजना में लोगों के घरों मे कनेक्शन किए जाने के साथ ही आई.ई.सी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।

उन्होंने कहा कि मीनी सचिवालय के लिए आंवटित 15 हैक्टेयर भूमि की नक्शा प्लान बनाकर कार्य शुरू करने, हर्ष पर्वत पर 6 करोड़ रूपये की स्वीकृत राशि से डीपीआर बनाकर कार्य शुरू करवाया जाए। बैठक में सीकर विधायक रतन लाल जलधारी, यू.आई.टी. अध्यक्ष हरिराम रणवां,मनोज सिंघानिया, पुलिस अधीक्षक विनित कुमार, सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थि थे।

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