- July 12, 2016
पुलिस कल्याण कोष : संसाधनों के अनुसार दोगुना :: 96 महिला व 231 पुरूष उपनिरीक्षक
देहरादून ——–(रवि बिजारनियां, स०नि०) —————–पुलिस कल्याण कोष को राज्य के संसाधनों के अनुसार बढ़ाकर दोगुना तक किया जाएगा। मृतक पुलिसकर्मियों के आश्रितों के मामले टाईमबाउंड तरीके से 3 माह में निस्तारित किए जाएंगे।
दीक्षान्त परेड़ में प्रतिभाग करने वाले नए प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को स्पेशल इंसेंटिव दिया जाएगा। सोमवार को पुलिस लाईन में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस/प्लाटून कमाण्डर/अभिसूचना की दीक्षान्त परेड़ के निरीक्षण के बाद अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये बात कही। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जनजागरूकता व इसके कारोबार में लगे लोगों को पकड़ने के लिए निरंतर अभियान चलाने के निर्देश दिए।
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए नए प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की दीक्षान्त परेड़ का मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निरीक्षण किया। बधाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि शानदार परेड़ को देखकर वे उत्साहित महसूस कर रहे हैं। समाज व राज्य के लिए पुलिस का महत्व क्या होता है, यह किसी से छिपा नही है। उत्तराखण्ड पुलिस में हमेशा से समर्पण की भावना रही है। कर्तव्य निर्धारण के साथ ही राज्य पुलिस का मानवीय पक्ष भी प्रशंसनीय रहा है।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि स्थाई प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए अगले वर्ष नरेंद्र नगर टिहरी में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के अधूरे कार्यों को पूरा किया जाएगा। कानून व्यवस्था कायम करने के साथ ही स्मार्ट पुलिसिंग, मानवीय व सामाजिक दायित्वों की पूर्ति व आपदा राहत कार्यों में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हरिद्वार में कुम्भ, अर्धकुम्भ व कांवड़ के समय उमड़ने वाली भीड़ के प्रबंधन में हमारी पुलिस ने अपनी दक्षता सिद्ध की है। एसडीआरएफ के रूप में उत्तराखण्ड पुलिस ने एक बेहतरीन संस्था दी है।
एसडीआरएफ को और अधिक आधुनिक उपकरणों व तकनीक से सुसज्जित किया जाएगा। उन्होंने एसडीआरएफ के साथ एक वालंटियर कोर सम्बद्ध करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं व अन्य राज्यों के साथ संवेदनशील सीमाओं को देखते हुए इंटेलीजेंस को और पुख्ता किए जाने की जरूरत है। भूमि, खनन में माफियाओं पर लगाम कसने में एसआईटी प्रभावी रही है। राज्य पुलिस की बेहतर कार्यशैली का ही परिणाम है कि हमारी छवि शांतिप्रिय राज्य की बनी हुई है।
आपरेशन स्माईल के लिए जितनी सराहना की जाए कम है। एंटी ड्रग अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें लगे माफियाओं तक यह संदेश जाना चाहिए कि ड्रग से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वालों को किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। राज्य में पुलिस को सुदृड़ करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा। पिछले कुछ समय में 28 नए थाने व 16 रिपोर्टिंग चैकियां खोली गई हैं।
पुलिस कल्याण कोष में वर्तमान में बजट 4 करोड़ रूपए है। इसे बढ़ाकर दोगुना तक करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कुछ नए वाहन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। होम गार्ड का मानदेय बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह को पुलिस विभाग से संबंधित मामलों का निस्तारण तेजी से करने के निर्देश दिए। पदोन्नतियों के मामलों में कोताही नहीं होनी चाहिए। मृतक पुलिसकर्मियों के आश्रितों के मामले टाईमबाउंड तरीके से 3 माह में निस्तारित कर दिए जाएं।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद का भी आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री प्रीतम सिंह ने कहा कि पुलिस को कठिन परिस्थितियों में काम करना होता है। उन्होंने अपेक्षा की कि नए शामिल किए गए उपनिरीक्षक अपने कर्तव्यों के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहेंगे। पुलिस महानिदेशक एमए गणपति ने बताया कि 327 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक विधिवत रूप से राज्य पुलिस में शामिल हुए हैं। इनमें 96 महिला व 231 पुरूष उपनिरीक्षक हैं।
राज्य पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने के लिए आपरेशन स्माईल प्रारम्भ किया गया। इसमें 933 बच्चों को बरामद किया गया जो कि बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा भी हमारे अधिकारियों को सम्मानित किया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रशिक्षण में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उपनिरीक्षक मनोज नौटियाल, विजय कुमार व भंवर सिंह को सम्मानित किया। उन्होंने आपरेशन स्माईल पर प्रकाशित पुस्तिका के साथ ही पुलिस की जनसहभागिता की कार्ययोजना पर प्रकाशित पुस्तिका का विमोचन भी किया।
