नीति आयोग का स्वरूप सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नीति आयोग का स्वरूप सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय है। सभी राज्य और केन्द्र के प्रमुख लोग एक साथ बैठकर राज्यों के विकास की दिशा पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती योजना आयोग में पहले से राज्यों को आवंटन निर्धारित होता था। बैठकें मात्र औपचारिक होती थीं और राज्य 25-50 करोड़ की वृद्धि के साथ लौट आते थे। श्री चौहान आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास में आयोजित नीति आयोग (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया) की बैठक में बोल रहे थे।

बैठक में आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, पूर्णकालिक सदस्य द्वय श्री विवेक देबोराय एवं डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य तथा विशेष आमंत्रित केन्द्रीय मंत्रीगण, देश के सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केन्द्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नीति आयोग के वृहद स्वरूप की बैठक में एक साथ सारे राज्य के बिन्दुओं पर चर्चा होना संभव नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस संबंध में तीन-चार अलग-अलग समूह बनाकर समूहों की बैठक में चर्चा कर निर्णय लिये जायें, तो ज्यादा सार्थक होगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में सम्पूर्ण विश्व भारत को नयी दृष्टि और आशा के साथ देख रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक समझ और विदेश नीति के चलते विश्व में भारत की एक नयी छवि बनी है। उन्होंने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा की सफलता को भारत के प्रति नयी दृष्टि का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि विदेशों में बसे भारतीय अपने राज्य और देश के प्रति योगदान करने के लिये उत्सुक हैं। हर राज्य को चाहिये कि वह मध्यप्रदेश की तर्ज पर अपना ग्लोबल टेलेन्ट पूल बनाने की पहल करे। उन्होंने कहा कि यह टेलेन्ट पूल हर स्थिति में मददगार साबित होंगे।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का बतौर मुख्यमंत्री लम्बा अनुभव रहा है। वे जानते हैं राज्यों की स्थितियाँ और कार्यप्रणाली में कैसे रचनात्मक बदलाव लाये जा सकते हैं। मजबूत सहकारी संघीय व्यवस्था और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से राष्ट्र का तेजी से विकास होगा। साथ ही राज्यों और केन्द्र के रिश्तों में भी मजबूती आयेगी। श्री चौहान ने कहा कि आज की बैठक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीम इंडिया की भावना पूरी मुखरता से सामने आयी।

उन्होंने बताया कि नीति आयोग की प्रथम गवर्निंग कांउसिंल की बैठक में तीन उप समितियाँ बनाने, जो क्रमशः 66 केन्द्र पोषित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, क्षेत्रीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और स्वच्छता को भारतीय जीवन में पूर्ण शुचिता से अंगीकार करने वाली संस्थागत प्रणाली को विकसित करने का महत्वाकांक्षी कार्य निष्पादित करेंगी। प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपने-अपने राज्य में दो टास्क फोर्स गठन की बात कही है। एक टास्क फोर्स पूरी तरह से राज्य से गरीबी उन्मूलन और दूसरी टास्क फोर्स प्रदेश के भावी विकास, कृषि और इन कार्यों में केन्द्र कैसे राज्य का सहयोगी हो, इस सम्बन्ध में ठोस कार्य करेगी। प्रधानमंत्री ने ग्रीष्म अवकाश के दौरान शालाओं के टायलेट सुधरवाने के काम को प्राथमिकता से करवाने के साथ-साथ सांसद तथा विधायक निधि का स्वच्छता अभियान के लिये उपयोग करने पर भी बल दिया।