- June 2, 2016
निमाड़ अंचल के लिये 57 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की योजनाओं को मंजूरी
अजय वर्मा————————मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्रालय में हुई नर्मदा नियंत्रण मण्डल की 53 वीं बैठक में निमाड़ अंचल के लिये 57 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की योजनाओं को मंजूरी दी गई। यह दोनों योजनाएँ पूर्व और पश्चिम निमाड़ के उस अंचल तक नर्मदा का जल ले जायेंगी जो इस क्षेत्र की महत्वाकांक्षी इंदिरा सागर परियोजना की सिंचाई से अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वंचित हैं। 
योजना की विशेषता
सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन बिछेगी। इससे पानी प्रेशर से मिलेगा।
कृषक सीधे ड्रिप और स्प्रिंकलर चला सकेंगे।
नहरों के लिये भू-अर्जन नहीं होगा, इससे उपजाऊ भूमि बचेगी।
परियोजना लागत भी कम होगी।
विद्युत खपत की दृष्ट्रि से आत्म-निर्भर होगी।
परियोजनाओं में कोई क्षेत्र डूब में नहीं आएगा।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंचाई से वंचित क्षेत्रों में नर्मदा का जल पहुँचाने के लिये हर सम्भव प्रयास किये जायें। उन्होंने कहा कि ‘पर-ड्राप मोर-क्रॉप’ के लिये नर्मदा जल की बूँद-बूँद का उपयोग हो। भौगोलिक स्थिति के कारण नर्मदा घाटी परियोजनाओं की नहरों की सिंचाई से वंचित क्षेत्रों में नर्मदा जल ले जाने की योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये।
बैठक में खण्डवा जिले की पंधाना तहसील के 58 गाँव की 35 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करने की छैगाँवमाखन उदवहन सिंचाई योजना स्वीकृत की गई है। परियोजना की लागत 784 करोड़ रूपये होगी। इसके साथ ही खरगोन जिले में गोगाँवा, भगवानपुरा और खरगोन तहसील के बिस्टान अंचल में 22 हजार हेक्टेयर रकबे को सिंचित करने की बिस्टान उदवहन सिंचाई योजना भी स्वीकृत की गई।
योजना पर 515 करोड़ की लागत आयेगी। इन दोनों परियोजनाओं में किसानों को स्प्रिंकलर तथा ड्रिप पद्धति से सिंचाई के लिये जल सुलभ होगा। इससे सिंचाई के लिये खेतों में कमाण्ड एरिया विकास के कार्य नहीं करने होंगे, जो नहर सिंचाई के लिये आवश्यक होते हैं। दोनों योजना के लिये जल की आवश्यक मात्रा का उदवहन इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर से किया जायेगा।
जल उदवहन के लिये सौर उर्जा का उत्पादन किया जायेगा। सौर प्रणाली उत्पादित उर्जा, उर्जा विभाग की ग्रिड में फीड कर बदले में ग्रिड से आवश्यक बिजली ली जायेगी। इस प्रकार दोनों योजनाएँ बिजली खपत की दृष्टि से आत्म-निर्भर होंगी। स्प्रिंकलर और ड्रिप से सिंचाई की व्यवस्था होने से दोनों परियोजना की लागत में भी करीब 285 करोड़ रुपये की बचत भी होगी।
नर्मदा नियंत्रण मण्डल की बैठक में वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, वन मंत्री श्री गौरीशंकर शेजवार, लोक निर्माण मंत्री श्री सरताज सिंह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, राजस्व मंत्री श्री रामपाल सिंह, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा, प्राधिकरण अध्यक्ष श्री राकेश साहनी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन, वित्त तथा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री रजनीश वैश उपस्थित थे।
