देवनारायण योजनाओं की समीक्षा -मंत्रीमण्डलीय उप समिति

देवनारायण योजनाओं की समीक्षा -मंत्रीमण्डलीय उप समिति

जयपुुर – मंत्रीमण्डलीय उप समिति ने मंगलवार को शासन सचिवालय में गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य में देवनारायण योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। समिति ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाकर समय पर पूरी करायें। बैठक में निर्णय लिया कि देवनारायण योजनाओं की समीक्षा के लिए प्रतिमाह प्रथम बुधवार को गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठक होगी

बैठक में गुरुकुल विद्यालय योजना में आवंटित 500 बच्चों को अच्छी गुणवत्ता की स्कूलों में  प्रवेश दिलाने एवं बालिकाओं की संख्या 150 से बढ़ाकर 200 को प्रवेश देने का निर्णय लिया।

इसी प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव को स्वीकृत छात्रावासों, आवासीय विद्यालय, कॉलेज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आई.टी.आई. आदि के शेष निर्माण कार्यों को जल्दी पूरा करायें तथा बजट के लिए प्रस्ताव भिजवायें जिससे बजट आवंटत किया जा सके।

बैठक में निर्देश दिए कि सार्वजनिक निर्माण द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि अधूरे निर्माण कार्यों की प्रभावी जांच के लिए जिला स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सामाजिक न्यशय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी व संबंधित जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि व गुर्जर प्रतिनिधि को शामिल करते हुए कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया गया।

मंत्रीमण्डलीय उप समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव के सुझाव को मानते हुए एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार चिकित्सा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र की संचालित गतिविधियों की जांच करने के लिए संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी से जांच कराकर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चिकित्सा विभाग के निदेशक को निर्देश दिये।

बैठक में छात्रवृति समय पर दिलाने, छात्रावासों की स्थिति सुधारने की चर्चा करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि छात्रावासों की स्थिति सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा ह,ै वहीं 30 जून 2015 तक सभी पात्र को छात्रवृतियों का वितरण कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि देवनारायण योजना में निर्माणाधीन बालिका छात्रावासों की चार दीवारी को प्राथमिकता से बनाया जायेगा।

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