- December 16, 2014
गृह मंत्रालय : अल्पसंख्यक नागरिकों के एलटीवी/नागरिकता मुद्दा
नई दिल्ली – केन्द्रीय गृह मंत्रालय अगले सप्ताह पडोसी देशों से आने वाले, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि संघों के साथ एक बैठक का आयोजन करेगा जिससे कि दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) और भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने से संबंधित उनकी शिकायतों को दूर किया जा सके।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (विदेशी नागरिक मामले) 23 दिसम्बर 2014 को ऐसे लगभग दस संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन करेंगे जिससे कि एलटीवी और भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने से संबंधित अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जा सके। उन्हें एलटीवी और भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जायेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता और एलटीवी आवेदनों की जांच प्रक्रिया में तेजी लाने और निगरानी करने के लिए 05 सितम्बर 2014 को संयुक्त सचिव (विदेशी नागरिक मामले) के अंतर्गत एक कार्यबल का गठन किया था। तब से कार्यबल ने पूरे देश के कई शहरों में जहां ऐसे लोगों की अधिक संख्या है, संवादमूलक सत्रों का आयोजन किया है और जन शिकायतें सुनी हैं जिससे कि नागरिकता/एलटीवी की मंजूरी में तेजी लाई जा सके और इसकी निगरानी की जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्रालय को समय-समय पर पडोसी देशों से आने वाले विशेष रूप अल्पसंख्यक समुदायों, जो अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, के एलटीवी/नागरिकता आवेदनों की मंजूरी में कठिनाइयों और परेशानियों से संबंधित आवेदन प्राप्त होते रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कार्यवाही की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
