- November 3, 2016
गांवों में पेयजल योजना
जयपुर, 3 नवम्बर। जलदाय मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में बुधवार को शासन सचिवालय परिसर में जलदाय विभाग की नीति निर्धारण समिति की 198वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश के गांवों में पेयजल योजनाओं के वर्तमान स्वरूप से उन्नत स्वरूप मेें परिवर्तित करने का नीतिगत निर्णय लिया गया।
जलदाय मंत्री ने कहा कि सरकार आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कृत-संकल्पित है एवं सरकार का प्रयास आखिरी छोर तक बैठे व्यक्ति तक जल उपलब्ध कराना है। 
बैठक में सिरोही जिले में पेयजल समस्या के समाधान के लिए बत्तीसा नाले पर बांध बनाने की अंश राशि 108.49 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। टोंक जिले के ग्राम झिराना एवं तहसील टोडारायसिंह के ग्राम उनियारा खुर्द, जिला अजमेर की तहसील नसीराबाद के ग्राम नागेलाव, जिला बूंदी की तहसील बूंदी के ग्राम खटकड़ एवं जिला नागौर की तहसील नागौर के ग्राम गोगेलाव में घर-घर जल सम्बन्ध देने के लिए पाइप्ड योजनाओं में उन्नयन किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया।
इसी प्रकार जिला जयपुर की तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम भावपुरा एवं मीणों का वाडा, जिला पाली की तहसील रायपुर के ग्राम पाटन एवं देवनगर, दौसा जिले की तहसील महवा के ग्राम पालोदा, बिरासना, नांगल मीणा, सरावली, नांगल सुमेरिंसंह, चित्तौडगढ़ की तहसील डूंगला के ग्राम बडवाई, प्रतापगढ़ जिले एवं तहसील के ग्राम बारावरदा में हैंडपंप योजनाओं को पंप एवं टैंक योजनाओं में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया।
इसी तरह राजसमन्द जिले की आमेट तहसील के ग्राम मोरडा, चित्तौडगढ़ जिले की बेगूं तहसील के ग्राम मंडावरी, राजसमंद जिले की राजसमंद तहसील के ग्राम सहगथ कलां, बागोता एवं बन्सवालियों का गुढा की योजनाओं में उच्च जलाशयों के निर्माण का नीतिगत अनुमोदन उच्च जलाशयों के निर्माण एवं कमीशिंनंग की लागत के 50 प्रतिशत राशि सासंद या विधायक लैड फंड से जमा कराए जाने की शर्त के साथ जारी किया गया।
इन सभी उन्नत एवं परिवर्तित योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां शेड्यूल ऑफ पावर के अन्र्तविष्ट शक्तियों के अनुसार सक्षम स्तर पर जारी की सकेंगी। बैठक में 2016-17 की बजट घोषणा में से एक सिरोही जिले में पेयजल समस्या के समाधान के लिए बत्तीसा नाले पर बांंध बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में बत्तीसा नाले पर बांंध निर्माण की विभाग की शेयर राशि 108.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।
इस बांंध से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना की डीपीआर बनाने के लिए 29 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई। इस योजना से सिरोही जिले के 31 ग्राम तथा पिंडवाड़ा एवं सिरोही कस्बों की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा।
बैठक में विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री जेसी महान्ति, सचिव श्री सन्दीप वर्मा और मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारीगण उपस्थित थे।
