याचिका  खारिज

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पीसी की धारा 13 (2) के साथ वाली धारा 7 और 13 (1) (डी) के

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने बरी करने के फैसले के खिलाफ एक आपराधिक अपील की जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने
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ट्रिब्यूनल : याचिका  खारिज : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स प्रत्युषा रिसोर्सेज एंड इंफ्रा

एनसीएलटी, अमरावती बेंच ने पाया कि 1872 के भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 135 के अनुसार, यदि लेनदार और मूल
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