वास्तविक कारावास पर विचार करने के लिए पैरोल की अवधि को बाहर रखा जाना है
डिवीजन जज जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रोहन धुंगट आदि बनाम गोवा राज्य और अन्य आदि के मामले में
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