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समाधान / आर्थिकी

shailesh समाधान / आर्थिकी April 4, 2018

सौर ऊर्जा एवं बायो प्लांट की स्थापना सरकार की प्राथमिकता -ब्रजेश पाठक

लखनऊ :(सू०वि०)——— प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 4, 2018

एक मुश्त समाधान योजना 2018 लागू

लखनउ–(सू०वि०) ————प्रदेश के किसानों के कल्याण हेतु उ0प्र0 सरकार ने एक मुश्त समाधान योजना 2018 लागू की है। उ0प्र0 सरकार
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 4, 2018

दो दिवसीय निःशुल्क नेत्र जाँच शिविर का उद्घाटन

लखनऊ (सू०वि०)——— सूचना निदेशक श्री अनुज कुमार झा ने आज पार्क रोड, लखनऊ स्थित सूचना एव जन सम्पर्क विभाग के
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 4, 2018

नदी जोड़ो परियोजना: छत्तीसगढ़ में सर्वे

रायपुर——— छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने नदियों को जोड़ने की इंटर लिंकिंग परियोजना को प्राथमिकता देते हुए सर्वे का काम
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 3, 2018

जल संकट से जूझने के लिये अधिकारियों को कड़े निर्देश — राज्य मंत्री डा0 महेन्द्र

लखनऊ -(सू०वि०)—उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री ग्राम्य विकास (स्वतंत्र प्रभार) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने कल
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 3, 2018

जाजंग स्टापडेम के लिए 2.71 करोड़ रूपए

रायपुर————- राज्य सरकार ने जांजगीर चांपा जिले के सक्ती विकासखंड में जाजंग स्टापडेम बनाने के लिए दो करोड़ 71 लाख
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 3, 2018

ग्राम स्वराज अभियान संचालन —-श्रीमती मनीषा पंवार

देहरादून ————– प्रमुख सचिव पंचायती राज श्रीमती मनीषा पंवार ने बताया कि प्रदेश में 14 अप्रैल, 2018 से 05 मई,
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 2, 2018

जनसुनवाई –समस्याऐं सुनी — श्री केशव प्रसाद मौर्य , उप मुख्यमंत्री

लखनऊ (सू०वि० )———- उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने 07 कालीदास मार्ग स्थित आवास पर जनसुनवाई की। जनसुनवाई के
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 2, 2018

कृषि विभाग एवं बीमा कम्पनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा

लखनऊः (सू० वि०)——- उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
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shailesh समाधान / आर्थिकी April 2, 2018

पाॅलीथीन व अन्य कूड़ा आदि फैंकने वालों पर नकेल

पौड़ी (उत्तराखंड)—————मा0 उच्च न्यायालय के उत्तराखंड कूड़ा फैंकना एवं थूकना प्रतिशोध अधिनियम 2015 के प्राविधानों के बाद अब नदियों तथा
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