समाधान / आर्थिकी

जीएसटी में धोखाधड़ी : 29,273 जालीफर्मों के 44,015 करोड़ रुपये की संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट

PIB Delhi ———   माल और सेवा कर (जीएसटी) में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और इसका पालन बढ़ाने के लिए, केन्‍द्रीय
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दार्जिलिंग में 87 उद्यान :: 55,000 स्थायी और 20,000 आकस्मिक कर्मचारी कार्यरत

दार्जिलिंग में 87 उद्यान हैं जो भौगोलिक संकेत (जीआई) द्वारा संरक्षित हैं, जिनमें लगभग 55,000 स्थायी और 20,000 आकस्मिक कर्मचारी
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तटीय मछुआरों और मत्स्य किसानों, युवा मत्स्य उद्यमियों आदि जैसे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लाभार्थियों को

पी आईबी  (नई  दिल्ली )      केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला, राज्य मंत्री डॉ.
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‘राष्‍ट्रीय पैक्स महासंगोष्ट्ठी : पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के संचालन के लिए

PIB Delhi——-    केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह  8 जनवरी, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्‍ली में
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63वीं नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की बैठक : कुल परियोजना लागत 5,000 करोड़ रुपये से

PIB Delhi————–नई दिल्ली के  वाणिज्य भवन  में, विशेष सचिव (लॉजिस्टिक्स), डीपीआईआईटी श्रीमती सुमिता डावरा की अध्यक्षता में 63वीं नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी)
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वर्ष 2023-2024 : 31.12.2023 तक दाखिल किए गए 8.18 करोड़ आईटीआर  :  1.43 करोड़ ऑडिट रिपोर्ट और फॉर्म

 PIB Delhi ———–   आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में जोरदार वृद्धि दर्ज की है, जिसके परिणामस्वरूप आकलन वर्ष 2023-2024 के
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भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड (टीसीआईएल) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 : 14.20 करोड़ रुपये का लाभांश

PIB Delhi ——-   भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड (टीसीआईएल) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को 14.20 करोड़ रुपये का
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एंटी-कोल्ड ड्रग फॉर्मूलेशन : 4 साल से कम उम्र के बच्चों में सर्दी-रोधी दवा के

मुंबई – वैश्विक स्तर पर कम से कम 141 बच्चों की मौत के मद्देनजर भारत के दवा नियामक ने चार
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धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह को सौंपने की आलोचना

कांग्रेस ने  मुंबई में धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडानी समूह को सौंपने की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा
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भारत और इटली के बीच औद्योगिक संपत्ति अधिकार के क्षेत्र में सहयोग के बारे में

PIB ——-केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में  भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत
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