12 दिसम्बर को लोक अदालतों का आयोजन- मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड

छत्तीसगढ़ –            उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों में आगामी 12 दिसम्बर को लोक अदालतों का […]

उच्चतम न्यायालय में अपील :: बिजली वितरण कंपनियों की सी0ए0जी0 से जांच कराने के फैसले निरस्त :- दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिजली वितरण कंपनियों की भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से जांच कराने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले को […]

27 साल पूर्व के फैसले पर जोर :: उच्च शिक्षण संस्थानों से सभी प्रकार के आरक्षण को हटा दें :- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। आजादी के 68 साल बाद भी कुछ ‘विशेषाधिकारों के परिवर्तित न होने पर’ दुख जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय […]

आधार कार्ड पर प्रतिबन्ध : न्यायपीठ गठित : शिखर न्यायालय

डेकन हेराल्ड –    केंद्र सरकार के साथ सौहार्द स्थति बनाये रखने  के लिए  पीडीएस के तहत किरोसिन तेल , एलपीजी गैस , अनाज वितरण […]

धार्मिक स्थलों पर पशु बलि प्रथा रोकने के दिशा निर्देश :- उच्च न्यायालय बिलासपुर

बिलासपुर (छतीसगढ) –   कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें कोण्डागांव द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश 08 सितम्बर 2014 के अनुपालन […]

उम्रकैद की सजा का मतलब 14 वर्ष का कारावास नहीं, पूरी जिंदगी – सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली ————–   सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्रकैद की सजा का मतलब 14 वर्ष का कारावास बिल्कुल नहीं है, यह सजा पूरी […]

एक लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द : चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को प्राइमरी स्कूलों में तैनात […]

सामूहिक बलात्कार बयान पर मुलायम सिंह यादव 16 सितम्बर को तलब : अंकित गोयल, सिविल जज जूनियर डिवीजन

महोबा : ( जी न्यूज) सामूहिक बलात्कार को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया मुलायम सिंह यादव के हाल के बयान का स्वत: संज्ञान लेते हुए महोबा […]

नौकरशाहों, नेताओं और सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य – इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नौकरशाहों, नेताओं और सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले प्रत्येक […]

अपराध पीडि़तों को अधिकार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ें -मुख्य न्यायाधीश

जयपुर –   राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राजस्थान विधिक राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायाधिपति श्री सुनील अम्बवानी ने न्यायिक अधिकारियों, पुलिस एवं […]