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shailesh न्यायालय December 11, 2014

चीनी मोबाइल कंपनी जिओमी के स्मार्टफोन्स की बिक्री पर रोक -दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। भारतीय स्मार्टफोन बाजार में तेजी से लोकप्रिय हो रहे चीनी मोबाइल कंपनी जिओमी के स्मार्टफोन्स की बिक्री पर दिल्ली
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shailesh न्यायालय December 10, 2014

भरोसाहीन न्याय व्यवस्था : जहां 40 बाद फैसला :: 16 वर्षो के बाद बेगुनाह

भारत में बड़ी संख्या में मुसलमान युवा जेलों में बंद हैं. इनमें से बहुत से युवाओं को न्याय मिलने में
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shailesh न्यायालय December 8, 2014

40 साल पुराने हत्याकांड: रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र

नई दिल्‍ली : दिल्ली की अदालत ने 40 साल पुराने तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या के मामले
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shailesh न्यायालय December 8, 2014

1837 मामले का निष्पादन: एक करोड़ 52 लाख रुपए का अवार्ड:: – राष्ट्रीय लोक अदालत

रायपुर –  राष्ट्रीय लोक अदालत में 2199 मामलों में 1837 मामले सुलझाए गए। इनसे 2030 लोगों को राहत मिली तथा
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shailesh राजस्थान December 8, 2014

निडरता, निष्पक्षता एवं निश्छल भाव से न्यायिक कार्यों को निष्पादित करें -उच्च न्यायालय

जयपुर -राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री सुनील अम्बवानी ने प्रशिक्षणाधीन प्रशिक्षु आर.जे.एस. अधिकारियों से कहा कि वे
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shailesh न्यायालय December 7, 2014

रेस्तराओं और होटलों की सुविधाओं पर सेवा कर असंवैधानिक – केरल उच्च न्यायालय

केरल क्लासीफाइड होटल्स एण्ड रिसॉट्र्स एसोसिएशन व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2013- टीआईओएल-533-एचसी-केरल-एसटी) मामले में दिए गए आदेश में
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shailesh न्यायालय November 21, 2014

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास :एवं 25,000/- रूपये जुर्माना

प्रतापगढ़ /21.11.2014 – जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन एन. चन्द्र ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में नाबालिग को बहला-फुसलाकर बलात्कार
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shailesh न्यायालय November 15, 2014

हत्या के आरोपी प्रेमी-प्रेमिका को आजीवन कारावास

प्रतापगढ़/15-11-2014 –  हत्या के आरोपी पे्रमी-पे्रमिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन एन. चन्द्र ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में
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shailesh न्यायालय November 14, 2014

महाराष्ट्र में मराठी और मुस्लिमों के आरक्षण पर रोक

मुंबई: (ज़ी मीडिया)  बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोक सेवा और शैक्षिक संस्थानों में मराठियों को 16 फीसदी आरक्षण देने के महाराष्ट्र
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shailesh न्यायालय November 12, 2014

बिहार : न्यायिक सेवाओं में आरक्षण रद्द -उच्च न्यायालय

पटना  –  पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को राज्य न्यायिक सेवा और
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