छत्तीसगढ़ – उच्च न्यायालय और प्रदेश के सभी जिला एवं तहसील मुख्यालयों में आगामी 12 दिसम्बर को लोक अदालतों का […]
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उच्चतम न्यायालय में अपील :: बिजली वितरण कंपनियों की सी0ए0जी0 से जांच कराने के फैसले निरस्त :- दिल्ली उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिजली वितरण कंपनियों की भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से जांच कराने के आम आदमी पार्टी सरकार के फैसले को […]
27 साल पूर्व के फैसले पर जोर :: उच्च शिक्षण संस्थानों से सभी प्रकार के आरक्षण को हटा दें :- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। आजादी के 68 साल बाद भी कुछ ‘विशेषाधिकारों के परिवर्तित न होने पर’ दुख जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय […]
आधार कार्ड पर प्रतिबन्ध : न्यायपीठ गठित : शिखर न्यायालय
डेकन हेराल्ड – केंद्र सरकार के साथ सौहार्द स्थति बनाये रखने के लिए पीडीएस के तहत किरोसिन तेल , एलपीजी गैस , अनाज वितरण […]
धार्मिक स्थलों पर पशु बलि प्रथा रोकने के दिशा निर्देश :- उच्च न्यायालय बिलासपुर
बिलासपुर (छतीसगढ) – कार्यालय उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवायें कोण्डागांव द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश 08 सितम्बर 2014 के अनुपालन […]
उम्रकैद की सजा का मतलब 14 वर्ष का कारावास नहीं, पूरी जिंदगी – सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली ————– सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्रकैद की सजा का मतलब 14 वर्ष का कारावास बिल्कुल नहीं है, यह सजा पूरी […]
एक लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द : चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को प्राइमरी स्कूलों में तैनात […]
सामूहिक बलात्कार बयान पर मुलायम सिंह यादव 16 सितम्बर को तलब : अंकित गोयल, सिविल जज जूनियर डिवीजन
महोबा : ( जी न्यूज) सामूहिक बलात्कार को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया मुलायम सिंह यादव के हाल के बयान का स्वत: संज्ञान लेते हुए महोबा […]
नौकरशाहों, नेताओं और सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य – इलाहाबाद हाईकोर्ट
उत्तर प्रदेश – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि नौकरशाहों, नेताओं और सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय पाने वाले प्रत्येक […]
अपराध पीडि़तों को अधिकार दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ें -मुख्य न्यायाधीश
जयपुर – राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राजस्थान विधिक राज्य प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायाधिपति श्री सुनील अम्बवानी ने न्यायिक अधिकारियों, पुलिस एवं […]
