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shailesh न्यायालय May 8, 2017

लालू यादव को बड़ा झटका: मुकदमे का सामना करना होगा- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: चारा घोटाले में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू यादव को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने
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shailesh न्यायालय May 6, 2017

स्टोन क्रशर मालिक 8 मई, 2017 को राज्य भू-वैज्ञानिक से सम्पर्क करें

शिमला (सू०ब्यूरो) ———राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हि.प्र. उच्च न्यायालय ने 3 मई, 2017 को
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shailesh न्यायालय April 23, 2017

न्यायालय अभिलेखों के डिजिटाईशन को प्राथमिकता

हि.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर ने हि.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार 27
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shailesh न्यायालय April 2, 2017

साम्प्रदायिक हिंसा—सरकार से जवाब तलब —इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ ————- रिहाई मंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोंपों की जांच के
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shailesh न्यायालय March 27, 2017

कहां-कहां जरूरी होगा आधार—सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली ——- सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने कहा कि आधार जनहित स्कीम के लिए अनिवार्य नहीं है.
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shailesh न्यायालय March 25, 2017

घृणा भाषणों की जांच करने का निर्देश- उच्चतम न्यायालय

पत्र सूचना कार्यालय ((दिल्ली)) ———माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ (एआईआर 2014 एससी 1591) मामले में
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shailesh न्यायालय March 25, 2017

वकीलों पर अनुशासनात्मक नियंत्रण के लिए नियमन संबंधी प्रावधानों पर दोबारा गौर करे – उच्चतम

पीआईबी (दिल्ली)————— महिपाल सिंह राणा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 2016 एससी 3302) के मुकदमें में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
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shailesh न्यायालय March 17, 2017

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु आवष्यक दिषा-निर्देष

नारायणपुर (छत्तीसगढ़)— छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं
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shailesh न्यायालय February 17, 2017

तीन तलाक संज्ञान में

सर्वोच्च न्यायाधीश श्री जे एस खेहर के नेतृत्व में पञ्च संवैधानिक पीठ ने तीन तलाक के बारे में संज्ञान ले
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shailesh न्यायालय February 17, 2017

मध्‍यम आय समूह योजना —गरीबों के लिए याचिका दाखिल करना आसान

कानून एवं न्याय मंत्रालय (पेसूका)—–मध्‍यम और गरीब आय वर्ग के लोगों के लिए देश की कानूनी सहायता लेना आसान हो
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