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shailesh न्यायालय February 7, 2018

ई-कोर्ट में पेशी की तारीख भी दर्ज हो : राजस्व मंत्री श्री पाण्डेय

रायपुर -(छत्तीसगढ)—– राजस्व मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने कहा है कि राजस्व न्यायलयों में प्रकरणों को ई-कोर्ट के तहत
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shailesh न्यायालय January 24, 2018

31 हजार से ज्यादा मुकदमों का निपटारा—छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

रायपुर :———- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सिर्फ एक वर्ष के भीतर 31 हजार 493 मुकदमों का निराकरण किया है। ये
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shailesh न्यायालय January 17, 2018

आधार पर सवाले आधार –

दिल्ली ————– आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चालू है.
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shailesh न्यायालय January 13, 2018

‘मास्टर ऑफ द रोस्टर ‘–विवादों का कारण –मेडिकल स्कैम में–जजों को रिश्वत की पेशकश

दिल्ली —— नवंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच (संवैधानिक पीठ) ने अहम फैसला दिया था. पांच जजों की
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shailesh न्यायालय December 13, 2017

केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को पेटकोक पर रोक हटाने के निर्देश–सर्वोच्च न्यायालय

जयपुर, 13 दिसम्बर। राजसिको के अध्यक्ष श्री मेघराज लोहिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय को राजस्थान, उत्तरप्रदेश और
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shailesh न्यायालय November 25, 2017

एमसीआई के आदेश का उल्लंघन करते जज संदेह के घेरे में

नई दिल्‍ली: मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया(एमसीआई) द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद एक मेडिकल कॉलेज को राहत पहुंचाने के एक
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shailesh न्यायालय November 21, 2017

आइजी और एसएसपी आदेशित -2015 से लेकर अब तक लापता बच्चों की प्रगति रिपोर्ट 14

इलाहाबाद —– इलाहाबाद की पुलिस धूमनगंज व खुल्दाबाद थाने की पुलिस अपहृत लड़की को बरामद करने में सफल नहीं हो
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shailesh न्यायालय November 1, 2017

आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल

न्यूज 18-काम——————देश के आठ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक
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shailesh न्यायालय October 8, 2017

न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित गति से निराकरण हेतु कमेटी गठित

बिलासपुर : छ.ग. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस श्री टीबी राधाकृष्णन के दिशा-निर्देशन एवं मार्गदर्शन में राज्य के जिला
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shailesh न्यायालय October 8, 2017

सभी के लिए न्याय सुनिश्चित भारतीय संविधान की आत्मा—न्यायधीश ए.के. गोयल

हिमाचल प्रदेश ————–राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने समाज को भारतीय संविधान के विभिन्न पक्षों से अवगत करवाने के दृष्टिगत आज
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