न्यायालय

रोशनी एक्ट’ या ‘रोशनी स्कीम’

जम्मू कश्मीर – रियल एस्टेट सेक्टर में सरकारी स्तर पर अरबों रुपये के घपले को अंजाम देने के लिए यह
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दिव्यांग वादी की समस्या हल करने के लिए विभाग गंभीर नहीं

बेनीपट्टी (मधुबनी) दिव्यांग अदालत की अवमानना की ओर सामाजिक सुरक्षा कोषांग सह समाज कल्याण विभाग मधुबनी। *** राज्य आयुक्त डॉक्टर
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10 जुलाई, दिव्यांग अदालती आदेश प्रखंड प्रशासन के ठेंगे पर

मधुबनी — 10 जुलाई 2020 , माननीय डॉक्टर शिवाजी कुमार (नि: शक्त) आयुक्त, बिहार के अध्यक्षता में ऑन लाइन दिव्यांग
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Disabled are entitled to same benefits of SC/ST quota: — Supreme Court

(File —- Krishnadas Rajagopal NEW DELHI, HC decision, Bench says they are also socially backward) The Supreme Court, in a
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सर्वोच्च न्यायालय — आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं से दुखी हूँ —उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक

पटना —- बिहार के उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक नें वक्तव्य जारी कर कहा कि आज सर्वोच्च न्यायालय का यह
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भारतीय अदालतों के तीन दुर्लभ करतूत —

1:- तीस्ता सीतलवाड़ एकदम जेल जाने वाली थी गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। तभी दिल्ली में
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वर्ष 2005 से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित कमचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ

लखनउ— इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वर्ष 2005 से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित
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तेलंगाना एनकाउंटर : एनएचआरसी और हाई कोर्ट जांच नहीं करेगा

नई दिल्‍ली: (जी न्यूज) तेलंगाना एनकाउंटर मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एसए
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चीफ जस्टिस रंजन गोगोई एक ऐतिहासिक पुरुष

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं. अपने साढ़े 13 महीने
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सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में कुछ शर्तों के साथ

नई दिल्ली—— देश के प्रधान न्यायाधीश का दफ्तर अब सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे आएगा. हालांकि, निजता और
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