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shailesh न्यायालय June 15, 2021

पश्चिम बंगाल : सामूहिक बलात्कार –एसआईटी जांच की मांग

LATEST LOW.COM —— एक नाबालिग लड़की और एक 60 वर्षीय महिला ने विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पश्चिम
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shailesh न्यायालय June 15, 2021

एचसी कॉलेजियम की स्वायत्तता के लिए हानिकारक –आरएचसीएए के अध्यक्ष नाथू सिंह राठौर

LATEST LOW.COM ———- राजस्थान उच्च न्यायालय के वकीलों ने यहां कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास
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shailesh न्यायालय June 15, 2021

इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को नोटिस —

विवादित सामग्री प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है – अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का दावा ****************************************** दिल्ली -(LATEST LOWS.COM) —— उच्च
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shailesh न्यायालय June 1, 2021

अगली सुनवाई छह जुलाई— ट्विटर को नए नियमों को मानना ही होगा —जस्टिस रेखा पल्ली

latest low.com—- सूचना प्रौद्योगिकी के नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने सोमवार
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shailesh न्यायालय May 29, 2021

केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी : सुनवाई के लिए 3 जून

LATEST LOWS.COM —– दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र
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shailesh न्यायालय May 24, 2021

क्या है धारा 97 —— सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली —– सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि गुमशुदा लोगों या अवैध रूप से कस्टडी में
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shailesh न्यायालय May 6, 2021

लोगों में इंसानियत काफी हद तक खत्म हो चुकी है, जो वे अभी भी कालाबाजारी

दिल्ली —— हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी पर अब तक की सबसे तल्ख टिप्पणी की। ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
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shailesh न्यायालय April 30, 2021

उच्च न्यायालय को नसीहत — सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली—- सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि उच्च न्यायालयों को अनावश्यक एवं ‘बेवजह’ टिप्पणियों से बचना चाहिए
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shailesh न्यायालय April 12, 2021

यह फैसला तर्कसंगत नहीं डॉ. वेदप्रताप वैदिक

सर्वोच्च न्यायालय की यह बात तो बिल्कुल ठीक है कि भारत का संविधान नागरिकों को अपने ‘धर्म-प्रचार’ की पूरी छूट
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shailesh न्यायालय April 1, 2021

परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने या संशोधित कराने का अधिकार जिलाधिकारी को नहीं

इलाहाबाद——– हाईकोर्ट ने कहा है कि परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने या संशोधित कराने का अधिकार जिलाधिकारी को नहीं
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