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shailesh न्यायालय January 31, 2024

इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 14 लोगों को मौत की सजा : केरल

केरल के अलाप्पुझा जिले की निचली अदालत ने  30 जनवरी को 2021 में भारतीय जनता पार्टी के नेता रंजीत श्रीनिवासन
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shailesh न्यायालय January 31, 2024

दैनिक अखबार के मालिक के खिलाफ : आपराधिक मानहानि की कार्यवाही रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने एक दैनिक अखबार के मालिक के खिलाफ एक वकील द्वारा दायर मामले में आपराधिक मानहानि की कार्यवाही
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shailesh न्यायालय January 31, 2024

खारिज: पिता के निधन के दिन प्रैक्टिस करने वाली वकील नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने एक बेटी के अपने पिता का चैंबर आवंटित करने का अनुरोध यह कहते हुए खारिज कर दिया
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shailesh न्यायालय January 28, 2024

सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री कई प्रौद्योगिकी पहल – डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट लॉन्च करेंगे।
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shailesh न्यायालय January 12, 2024

यूएपीए के तहत न्यूज़क्लिक के खिलाफ दर्ज मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज़क्लिक के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को चीन समर्थक प्रचार प्रसार के
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shailesh न्यायालय January 12, 2024

“गुजरात राज्य “विवेक का दुरुपयोग” और “सत्ता हड़पना” :: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के आदेश को रद्द करते
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shailesh न्यायालय January 9, 2024

बिलकिस बानो बलात्कार मामले : सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए अपराधियों को समय से पहले मिली रिहाई को
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shailesh न्यायालय January 9, 2024

कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत : उच्चतम

उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली एक याचिका पर
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shailesh न्यायालय January 9, 2024

श्रीमती आर अमृतमबल जुर्माने के साथ पांच साल की कठोर कारावास की सजा

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, चेन्नई ने श्रीमती आर अमृतमबल, तत्कालीन मानकीकृत एजेंसी सिस्टम एजेंट (एसएएसए), उप डाकघर, तिरुवोट्टियूर, चेन्नई
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shailesh न्यायालय January 4, 2024

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध शीर्ष अदालत में अपील दायर

पश्चिम बंगाल सरकार ने  सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक
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